Rahul in Chhattisgarh : राहुल गांधी ने कहा, सरकार बनी तो कराएंगे जातीय जनगणना, पीएम मोदी पर फिर लगाया अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप

Rahul Gandhi says Congress will conduct caste census if voted to power: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित 'आवास न्याय सम्मेलन' में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना' की शुरूआत की. इस मौके पर दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने एक बार फिर से जातीय जनगणना और सरकारी तंत्र में ओबीसी की भागीदारी का मसला उठाते हुए एलान किया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो जातीय जनगणना कराई जाएगी. उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार जनता की भलाई के लिए काम करती है. जबकि पीएम मोदी और बीजेपी अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता की सरकार चलाती है. कर्नाटक में हमने जनता से 5 वादे किए और सारे पूरे किए. हम 15 लाख जैसे झूठे वादे नहीं करते.

सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी क्यों नहीं किए : राहुल

राहुल गांधी ने एक बार फिर से जातीय जनगणना का मसला उठाते हुए सवाल किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस जातीय जनगणना के आंकड़े अब तक जारी क्यों नहीं किए, जो कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार ने कराया था. राहुल ने कहा, कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराई थी, जिसमें देश की हर जाति की आबादी का रिकॉर्ड है. केंद्र सरकार के पास यह रिपोर्ट अब भी मौजूद है, लेकिन मोदी जी उसे जारी नहीं करना चाहते. राहुल गांधी ने बिलासपुर के कार्यक्रम में एक बार फिर सवाल उठाया कि केंद्र सरकार के 90 सेक्रेटरी में सिर्फ 3 ही ओबीसी समुदाय से आते हैं. राहुल ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि क्या देश की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी सिर्फ इतनी ही है? राहुल ने यह सवाल भी पूछा कि प्रधानमंत्री को जातीय जनगणना से डर क्यों लगता है?

कांग्रेस कराएगी जातीय जनगणना : राहुल गांधी

राहुल ने कहा कि अगर हमें ओबीसी, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को भागीदारी देनी है, तो जातीय जनगणना करानी ही होगी. अगर मोदी जी ऐसा नहीं करते, तो हम सत्ता में आने पर पहला काम जातीय जनगणना कराने का ही करेंगे, ताकि ओबीसी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके.

रिमोट कंट्रोल दिखाकर साधा सरकार पर निशाना

राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन के मंच से एक रिमोट कंट्रोल लोगों को दिखाते हुए कहा कि जब इस रिमोट कंट्रोल का बटन कांग्रेस दबाती है, तब गरीबों और जरूरतमंद लोगों को फायदा होता है, लेकिन जब पीएम मोदी और बीजेपी ऐसा करते हैं, तो अडानी को एयरपोर्ट और रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं. राहुल गांधी ने कहा, "आज करीब 1200 करोड़ रुपये रिमोट कंट्रोल से छत्तीसगढ़ के हजारों परिवारों के खातों में गए हैं और अगले 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार 9500 करोड़ रुपये इसी तरह आपके खातों में डालने जा रही है."

50 हजार परिवारों को मिली पहली किस्त : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, "बिलासपुर आकर काफी खुशी हो रही है. मुझे ये रिमोट कंट्रोल दिया गया और कहा कि देखिए, इसका बटन दबाइए…और जैसे ही हमने बटन दबाया, हजारों करोड़ रुपये सीधे छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के बैंक खातों में गए… ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के करीब 50 हजार परिवारों के खातों में एक-दो सेकेंड में पैसा चला गया..छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार जनता के लिए काम रही है. वहीं मोदी सरकार आवास योजना में लोगों को पैसे नहीं दे रही है और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है."

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बीजेपी का भी चलता है रिमोट कंट्रोल : राहुल

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जहां एक तरफ ग्रामीण आवास न्याय योजना में रिमोट कंट्रोल की मदद से हजारों परिवारों को पहली किस्त के पैसे दे रही है, वहीं बीजेपी में रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल बिलकुल अलग मकसद से किया जा रहा है. राहुल ने कहा, "दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है…बीजेपी का रिमोट कंट्रोल… हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया…बीजेपी छिपे-छिपे रिमोट कंट्रोल दबाती है..नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं. जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, अडानी जी को मुंबई एयरपोर्ट मिल जाता है…फिर से दबाते हैं अडानी जी को रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है. फिर दबाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है. तो दो रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं.. हमारा वाला सबके सामने चलता है…हम इसको बटन दबाते हैं तो किसान के खाते में पैसा जाता है, धान का बेहतर दाम मिलता है, अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं. बीजेपी रिमोट का बटन दबाती है, तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है, आपका जल, जमीन, जंगल…अडानी जी के हवाले हो जाता है." उन्होंने कहा कि हमारी सरकारें अडानी की नहीं, बल्कि किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की सरकारें हैं.

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छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रामीण आवास न्याय योजना क्या है?

छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रामीण आवास न्याय योजना' के तहत राज्य के ऐसे नागरिकों को पक्के घर दिए जाते हैं, जिनके पास घर नहीं हैं या जिनके घर कच्चे हैं. प्रदेश के उन नागरिकों को भी इस योजना के तहत पक्के मकान मिलेंगे, जिन्हें पीएम आवास योजना के तहत घर नहीं मिल पाए हैं. योजना के पहले चरण में राज्य के 47,090 बेघरबार परिवारों को शामिल किया गया है. योजना में कुल मिलाकर 10 लाख 76 हजार परिवारों को शामिल किया जाना है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थायी प्रतीक्षा सूची में बचे हुए 6 लाख 99 हजार 439 परिवारों को भी घर मुहैया कराने का फैसला किया है. राहुल गांधी और मुख्यमंत्री बघेल ने 'मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना' के तहत पांच सौ लोगों को एक-एक लाख रुपये भी वितरित किए. राहुल गांधी और बघेल ने सम्मेलन में बिलासपुर जिले के लिए 669.69 करोड़ रुपये की लागत वाले 414 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया. उन्होंने 2,594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र और नगरीय क्षेत्रों में 1,117 लोगों के बीच वन अधिकार पत्रों का वितरण किया. इस दौरान राहुल गांधी ने स्वयं-सहायता समूह द्वारा संचालित ‘गारमेंट फैक्ट्री’ की भी शुरुआत की.