Chhattisgarh: राहुल गांधी ने की 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना' की शुरूआत, क्या है स्कीम और किसे मिलेगा लाभ?

Chhattisgarh Assembly Election 2023: छत्तीसगढ़ में कच्चे घर वाले लोगों को पक्का मकान देने के लिए 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना' की शुरूआत हुई. इस योजना के तहत राज्य में जिन लोगों के पास घर कच्चे हैं, उन्हें पक्का मकान दिए जानें हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X (पहले ट्विटर) के जरिए बताया कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के शुभारंभ के मौके पर राज्य के 47 हजार 90 हितग्राहियों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आवास स्वीकृति पत्र वितरित किए.

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के परसदा में आयोजित "आवास न्याय सम्मेलन' में काग्रेस लोकसभा सांसद ने गरीबों को घर दिलाने की इस योजना की शुरूआत की. इस योजना का मकसद छत्तीसगढ़ में कुल 10 लाख 76 हजार बेघर गरीब परिवारों को घर देकर लाभान्वित करना है.

किसे मिलेगा ग्रामीण आवास न्याय योजना का लाभ

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण आवास न्याय योजना का फायदा केवल राज्य के लोगों को ही मिलेगा. छत्तीसगढ़ के गांवों में रह रहे गरीब परिवार के लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके अलावा उन लोगों को भी पक्का मकान मिलेगा, जिनको पीएम आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है.

छत्तीसगढ़ के ऐसे लोग जिनको पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के नए सर्वे में सोशियो इकोनॉमिक एंड कॉस्ट सेंसस (SECC 2011) के तहत पीएम आवास योजना के लिए पात्रता नहीं मिल पाई थी, उन्हें अब इस योजना के जरिए पक्के मकान दिए जाएंगे.

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इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए राज्य के लोगों के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे अन्य दस्तावेज मांगे जाएंगे.

करीब 7 लाख परिवारों के खाते में पहली किस्त ट्रांसफर

छत्तीसगढ़ में सोमवार को आयोजित 'आवास न्याय सम्मेलन'में राहुल गांधी ने राज्य के 47 हजार 90 बेघर परिवारों और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की परमानेंट वेटिंग लिस्ट (स्थाई प्रतीक्षा सूची) के 6 लाख 99 हजार 439 परिवारों के खाते में पहली किस्त भेजा. इसके अलावा'मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना' के 500 लाभार्थियों के खाते में एक-एक लाख रूपये की राशि ट्रांसफर किया. बिलासपुर जिले को 669 करोड़ 69 लाख रुपये के 414 विभिन्न विकास कार्य भी समर्पित किए. इस दौरान राहुल गांधी ने 2594 चयनित शिक्षकों को अप्वाइंटमेंट लेटर, शहरी इलाकों क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र दिए और स्वसहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ भी किया.