मणिपुर और राफेल मुद्दे पर बीजेपी-कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू, इस केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को बताया 'निराश राजवंशी'

Congress vs BJP war of words after Rahul Gandhi’s tweet on Manipur, Rafale: राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट के जरिए कहा कि मणिपुर जल रहा है. यूरोपीय संघ की संसद ने भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा की. प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला. राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि राफेल डील से उन्हें "बैस्टिल दिवस परेड का टिकट" मिल गया. इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी को निराश राजवंश बताया है.

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राफेल मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही सुलझा लिया था. भाटिया ने राहुल गांधी से ''संवैधानिक संस्थाओं पर दोषारोपण करना'' बंद करने को कहा. उन्होंने कहा कि यह राहुल ही थे जिन्हें कुछ टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश करने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत से माफी मांगनी पड़ी. भाटिया ने कहा कि अदालत ने उनसे और अधिक जिम्मेदार बनने को कहा है लेकिन वह और जिम्मेदारी एक साथ नहीं चल सकते. उन्होंने कहा कि यह अपमानजनक है कि जब देश के प्रधानमंत्री को फ्रांस में सम्मानित किया गया तो "कुछ लोग छाती पीटने में लगे.

स्मृति ईराना ने राहुल गांधी को बताया 'निराश राजवंशी'

मणिपुर हिंसा से जुड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि एक इंसान जो भारत के आंतरिक मामलों में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप चाहता है, एक निराश राजवंश जो 'मेक इन इंडिया' की महत्वाकांक्षा को ठेस पहुंचाता है, जब हमारे प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है तो वह इंसान भारत का मजाक उड़ाता है, लोगों द्वारा खारिज किए जाने के बाद, वे इस बात से नाराज हैं कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट अब राजवंश के दरवाजे पर नहीं हैं.

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भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं: अरिंदम बागची

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी मणिपुर की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि लोगों के बुनियादी मुद्दों का समाधान करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है. भारत ने मणिपुर की स्थिति पर यूरोपीय यूनियन की संसद में पारित किए गए एक प्रस्ताव को गुरुवार को ‘औपनिवेशिक मानसिकता’ से प्रेरित करार देते हुए खारिज कर दिया था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप अस्वीकार्य है.