COVID19: कर्नाटक सरकार देगी 1610 करोड़ रु का राहत पैकेज; इंडस्ट्री, किसान, कामगार किसको कितनी मदद

कर्नाटक सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 11 फीसदी की बढ़ोत्तरी का भी एलान किया है.

कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस राहत पैकेज जारी किया है. इससे बुनकरों, फूल-सब्जी उगाने वालों, किसानों, नाई, धोबी, कंस्ट्रक्शन लेबर, कैब ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, एमएसएमई, बड़ी इंडस्ट्रीज को मदद मिलेगी. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बताया कि कोरोना वायरस वित्तीय पैकेज के रूप में 1,610 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. कर्नाटक सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 11 फीसदी की बढ़ोत्तरी का भी एलान किया है. यह बजट में घोषित 6 फीसदी ड्यूटी के ऊपर होगी.

फूल उगाने वालों को 25000 रु/हेक्टेयर का मुआवजा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के हर तबके के लोग पिछले डेढ़ माह से ज्यादा वक्त से लागू लॉकडाउन के चलते वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. फूलों की खेती करने वालों के फूल मांग की कमी के कारण बर्बाद हो चुके हैं. अनुमान है कि फूलों की खेती राज्य के लगभग 11687 हेक्टेयर में होती है. फूलों की खेती करने वालों की दिक्कतों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने उन्हें फसल के नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर 25000 रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया है. यह एक किसान के लिए अधिकतम 1 हेक्टेयर तक ही सीमित रहेगा. सब्जी व फल उगाने वाले किसान अपनी उपज को लेकर बाजार जाने में सक्षम नहीं हैं. इसलिए सरकार ने उनके लिए भी राहत पैकेज का एलान किया है.

नाई, धोबी, ड्राइवरों को 5000 रु की मदद

कोरोना वायरस ने सर्विस प्रोफेशनल्स जैसे नाई और धोबियों को भी शहरी व ग्रामीण क्षेत्र दोनों में प्रभावित किया है. इसलिए कर्नाटक सरकार ने पैकेज के तहत लगभग 2,30,000 नाइयों और करीब 60000 धोबियों को एकबारगी मुआवजे के तौर पर 5000 रुपये प्रति व्यक्ति की मदद देने का फैसला किया है. इसी तरह लगभग 7,75,000 ऑटो व टैक्सी ड्राइवरों को भी 5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

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इंडस्ट्रीज को क्या राहत

येदियुरप्पा ने आगे कहा कि MSMEs भी लॉकडाउन में प्रॉडक्शन में बड़े नुकसान से जूझ रहे हैं. रिवाइव करने में उन्हें कुछ वक्त लगेगा. इसलिए MSMEs को बिजली बिल के मंथली फिक्स्ड चार्ज से राज्य सरकार दो माह की छूट देगी. बड़े उद्योगों के लिए बिजली बिल में फिक्स्ड चार्ज के भुगतान को दो माह के लिए बिना किसी जुर्माने और ब्याज के स्थगित किया जाएगा. येदियुरप्पा ने हर श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी कुछ फायदों का एलान किया.

बुनकरों के लिए एलान

बुनकरों के लिए राज्य सरकार ने पहले ही 109 करोड़ रुपये की वीवर्स लोन वेवर स्कीम घोषित की थी. इसमें से 29 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान जारी किए जा चुके हैं. अब 80 करोड़ रुपये की बकाया राशि तुरंत जारी की जाएगी. इससे बुनकरों को अपना काम जारी रखने के लिए नए लोन लेने में मदद होगी.

बुनकर सम्मान योजना का भी एलान

कर्नाटक के सीएम ने एक नई स्कीम बुनकर सम्मान योजना (Nekarara Sammana yojane) की भी घोषणा की है. इस स्कीम के तहत राज्य सरकार हैंडलूम बुनकर के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2000 रुपये जमा करेगी. इस योजना से कर्नाटक के 54000 हैंडलूम बुनकरों को फायदा होगा.

कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को क्या दिया

कर्नाटक में 15.80 लाख पंजीकृत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं. राज्य सरकार 11.80 लाख बिल्डिंग वर्कर्स में से हर एक के बैंक खाते में 2000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर कर चुकी है. बाकी 4 लाख वर्कर्स के खातों में भी जल्द ही यह राशि भेज दी जाएगी. इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने बिल्डिंग वर्कर्स के खातों में 3000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि ट्रांसफर करने का फैसला किया है.