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Covid-19 Vaccination Update: एक दिन में रिकॉर्ड 80 लाख लोगों को लगे कोरोना के टीके, बेहद सफल रहा नई गाइडलाइन्स लागू होने का पहला दिन

21 जून से लागू कोरोना टीकाकरण की नई गाइडलाइन्स के तहत अब 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए मुफ्त टीके केंद्र सरकार मुहैया करा रही है.

21 जून से लागू कोरोना टीकाकरण की नई गाइडलाइन्स के तहत अब 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए मुफ्त टीके केंद्र सरकार मुहैया करा रही है.

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FE Online
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If none of the beneficiaries report post-vaccination symptoms, vaccinators must contact the local health authorities and check the credentials of the private vaccination camps.

If none of the beneficiaries report post-vaccination symptoms, vaccinators must contact the local health authorities and check the credentials of the private vaccination camps.

Coronavirus India Live Updates: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार को देश भर में रिकॉर्ड 80 लाख लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं. यह अब तक देश में एक दिन में लगाए गए टीकों की सबसे बड़ी संख्या है. केंद्र सरकार की नई टीकाकरण नीति भी सोमवार 21 जून से ही लागू की गई है. इस नीति के तहत 18 साल और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाने के लिए वैक्सीन केंद्र सरकार मुहैया करा रही है. इससे पहले 1 मई से लागू टीकाकरण नीति के तहत 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए टीकों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र को दी गई थी.

नई टीकाकरण नीति में क्या है?

सोमवार से लागू नई टीकाकरण नीति के तहत देश में बनने वाले 75 फीसदी कोरोना के टीके केंद्र सरकार खरीदेगी, जबकि बाकी 25 फीसदी टीके निजी क्षेत्र के अस्पतालों को सप्लाई किए जाएंगे. केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को मुफ्त में टीके मुहैया कराएगी. इससे पहले तक लागू नीति के तहत केंद्र सरकार सिर्फ 45 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त टीके मुहैया करा रही थी. जबकि 18 से 44 साल के लोगों के लिए राज्य सरकारों को टीके खरीदने को कहा गया था. लेकिन यह नीति लागू होने के बाद से लगातार टीकों की कमी का मसला उठ रहा था. कई राज्य सरकारों ने टीके खरीदने में मुश्किल पेश आने की शिकायत की थी. सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान यानी खुद अपनी पहल पर इस मसले को उठाते हुए केंद्र सरकार से नीति में बदलाव पर विचार करने को कहा था.

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि वो 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीका आखिर क्यों नहीं खरीद सकती, जबकि केंद्रीय बजट में इसके लिए 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में केंद्र सरकार को अब तक हुए खर्च और खरीदे गए टीकों का पूरा विस्तृत ब्योरा पेश करने का आदेश भी दिया था. इसी के बाद केंद्र सरकार ने नीति में बदलाव करते हुए 18 साल और उससे ऊपर के सभी लोगों के लिए टीके मुहैया कराने का एलान किया. इस नई नीति का पहला ही दिन आज बेहद सफल साबित हुआ है.

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