COVID-19 इंपैक्ट: सरकार का बड़ा फैसला, मार्च 2021 तक नहीं आएगी कोई सरकारी स्कीम

सरकार ने कहा है कि आने वाले मार्च यानी इस वित्त वर्ष में अब वह कोई नई सरकारी योजना लेकर नहीं आएगी.

कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के संक्रमण पर काबू पाने की कोशिश में लगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. सरकार ने कहा है कि आने वाले मार्च यानी इस वित्त वर्ष में अब वह कोई नई सरकारी योजना लेकर नहीं आएगी. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को कहा कि सरकार फिलहाल कोई नई स्कीम लाने के पक्ष में नहीं है. सभी मंत्रालयों से भी कह दिया गया है कि इस संबंध में वह कोई नया प्रपोजल न भेजें. इससे पहले भी खबरें आ रही थीं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सभी मंत्रालयों को कह दिया है कि वह कोई नई स्कीम से जुड़ा आवेदन ना भेजें.

In-principle approval for such schemes will not be given this financial year. Initiation of new schemes already appraised/approved will remain suspended for one year till march 31, 2021 or till further orders whichever is earlier:

Finance Ministry https://t.co/gMDW7ODwfN

— ANI (@ANI) June 5, 2020

खर्च में कटौती के लिए फैसला

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना की वजह से जारी आर्थिक संकट में खर्चों की कटौती के तहत यह फैसला लिया गया है. हालांकि यह रोक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी योजनाओं पर लागू नहीं होगी. यानी इनके तहत जो एलान किए गए हैं, उसके तहत आम आदमी को लाभ मिलने जारी रहेंगे. उन पर किसी तरह की रोक नहीं होगी. अभी जो भी खर्च हो रहे हैं वो गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत के तहत किए जा रहे हैं. आत्मनिर्भर भारत के तहत किए जा रहे निवेश से घरेलू कारोबार को मजबूत करना है.

20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज

बता दें कि सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के लड़ने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है. यह पैकेज आत्मभारत निर्भर भारत के तहत दिया गया है. इसमें खेती किसानी, एमएसएमई, स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे कारोबारियों के अलावा प्रवासी मजदूरों और गरीबों का ध्यान रखा गया है. इसके तहत खेती और कोल सेक्टर में रिफॉर्म का भी एलान हुआ है. साथ ही लिक्विउिटी बढ़ाने के भी उपाय किए गए.