Dearness Allowance Calculation: महंगाई भत्‍ता बढ़ा, 18000 और 56,900 रुपए के बेसिक सैलरी वालों को कितना फायदा

Dearness Allowance Hike News Updates: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को आज दिवाली गिफ्ट दिया है. उनके महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी का इजाफा किया गया है. महंगाई भत्ता बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2022 से लागू किए जाने की उम्‍मीद है. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को अभी तक 34 फीसदी डीए मिलता था जो 4 फीसदी बढ़ने पर 38 फीसदी हो जाएगा. डीए बढ़ने से कर्मचारी के पीएफ और ग्रैच्युटी कंट्रीब्यूशन में भी इजाफा होता है. बेसिक सैलरी के अलग-अलग ब्रैकेट पर यह इजाफा 720 रुपये से 2276 रुपये तक होगा. आइए समझते हैं कि डीए का कैलकुलेशन किस तरह होता है और कर्मचारियों को इसका कितना फायदा मिलेगा.

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DA Hike: कितनी बढ़ेगी सैलरी

• अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 1,8000 रुपये है तो 34 फीसदी के हिसाब से उसे 6,120 रुपये डीए मिलता है. अगर डीए 38 फीसदी हो जाता है तो कर्मचारी को महंगाई भत्ते के तौर पर 6840 रुपये मिलेंगे. यानी उसे 720 रुपये अधिक मिलेंगे.
• अधिकतम बेसिक सैलरी ब्रैकेट 56,900 रुपए पर सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 27,312 रुपए होगा. इस सैलरी ब्रैकेट वालों को 2276 रुपए ज्यादा मिलेंगे. बता दें कि डीए बढ़ने से कर्मचारी के पीएफ और ग्रैच्युटी कंट्रीब्यूशन में भी इजाफा होता है.

DA कैलकुलेट करने का फॉर्मूला

सरकार ने 2006 में डीए कैलकुलेट के फॉर्मूले में बदलाव किया था. तब से इसी आधार पर डीए कैलकुलेट होता है. इस फॉर्मूले के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए इस आधार पर कैलकुलेट होता है- {पिछले 12 महीनों का औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ( बेस ईयर-2001=100-115.76/115.76}X100. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला इस तरह है- { 3 महीनों का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत ( बेस ईयर-2001=100-126.33/126.33}X100

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डीए टैक्स दायरे में आता है

सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को डीए पर टैक्स देना पड़ता है. इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक कर्मचारियों को डीए का हिस्सा आईटीआर में अलग से भरना पड़ता है. डीए की दो कैटेगरी है. औद्योगिक महंगाई भत्ता ( Industrial Dearness Allowance) और वैरिएबल महंगाई भत्ता ( VDA). इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ता केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू होता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ( CPI) के आधार पर हर तिमाही पर इसकी समीक्षा होती है.

वीडीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आधार पर इसका हर छह महीने पर रिव्यू होता है. वीडीए भी तीन चीजों पर आधारित होता है- 1.बेस इंडेक्स 2. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और 3.सरकार की ओर से तय किया गया वीडीए. सरकार की ओर इसे संशोधित किए जाने तक यही लागू रहता है.