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Delhi Excise Policy: मनीष सिसोदिया को CBI ने किया तलब, कल दोपहर 11 बजे होगी पूछताछ, डिप्टी सीएम बोले- सत्यमेव जयते

CBI कल यानी सोमवार को दोपहर 11 बजे मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी. मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वे CBI मुख्यालय जाएंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे.

CBI कल यानी सोमवार को दोपहर 11 बजे मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी. मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वे CBI मुख्यालय जाएंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे.

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FE Hindi Desk
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Manish Sisodia

आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. (फोटो-इंडियन एक्सप्रेस)

Delhi Excise Policy: आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. उन्हें एक्साइज पॉलिसी केस में सीबीआई ने समन किया है. सीबीआई कल यानी सोमवार को दोपहर 11 बजे मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी. मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि वे CBI मुख्यालय जाएंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे. अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू, गुरुग्राम में Buddy रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमित अरोड़ा और इंडिया अहेड न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर निदेशक मूथा गौतम सहित कई लोगों से पूछताछ की है.

मनीष सिसोदिया ने क्या कहा?

मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में कहा, "मेरे घर पर 14 घंटे CBI रेड कराई, कुछ नहीं निकला. मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला. मेरे गाँव में इन्हें कुछ नहीं मिला. अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे CBI मुख्यालय बुलाया है. मैं जाऊँगा और पूरा सहयोग करूंगा. सत्यमेव जयते." अधिकारियों के मुताबिक, एजेंसी ने आप कार्यकर्ता विजय नायर और मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ और हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को भी गिरफ्तार किया है.

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क्या है मामला

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा Liquor Shops के लिए लाइसेंस जारी किए जाने के दौरान उन्होंने प्राइवेट वेंडर्स को 144 करोड़ 36 लाख रुपये का फायदा पहुंचाया है. सीबीआई ने एक स्पेशल कोर्ट में अगस्त में सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अलग-अलग धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें 120B (आपराधिक साजिश) और 477A (रिकॉर्ड का मिथ्याकरण) और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 शामिल है, जो भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या व्यक्तिगत प्रभाव के ज़रिए किसी पब्लिक सर्वेंट को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ लेने से संबंधित है. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपालय वी. के. सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.

(इनपुट-पीटीआई)

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