Delhi Services Bill: दिल्ली विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित, केजरीवाल ने कहा- लोकतंत्र के लिए "काला दिन"

Rajya Sabha passes Delhi Services Bill 2023: लोकसभा के बाद राज्यसभा में सोमवार को घंटो चर्चा के बाद ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ विधेयक पास हो गया. यह विधेयक दिल्ली सरकार में नौकरशाही पर केंद्र सरकार को नियंत्रण देता है. राज्यसभा में दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े विधेयक के पारित होने के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आज के दिन यानी सोमवार 7 अगस्त को भारत के लोकतंत्र के लिए "काला दिन" बताया. वहीं दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा.

भारत के लोकतंत्र के लिए "काला दिन": केजरीवाल

राज्यसभा में दिल्ली से संबंधित विधेयक पारित होने के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए "काला दिन" है और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पिछले दरवाजे से सत्ता "हथियाने" की कोशिश करने का आरोप लगाया. केजरीवाल ने यह भी कहा कि यह दिल्ली के लोगों के मताधिकार का "अपमान" है.

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दिल्ली विधेयक के पक्ष में पड़े 131 वोट

दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े विधेयक के पक्ष में राज्यसभा में 131 और विरोध में 102 वोट पड़े. गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि प्रस्तावित विधान का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करना है. केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की. उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक भी सीट नहीं देगी.

भाजपा दिल्ली के लोगों पर कर रही अत्याचार : केजरीवाल

केजरीवाल ने दावा किया कि भाजपा उनके और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के कामकाज का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है और इसलिए दिल्ली के लोगों पर ''अत्याचार'' कर रही है. खुद को "दिल्ली का बेटा" बताते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि लोग उन्हें पसंद करते हैं. वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह विधेयक देश के संघीय ढांचे के लिए "खतरे की घंटी" है.

चंडीगढ़ में आप के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मान ने कहा, ''आज राज्यसभा में लाया गया यह विधेयक न केवल दिल्ली के लिए, बल्कि यह हमारे संघीय ढांचे के लिए भी खतरे की घंटी है.'' उन्होंने कहा, ''लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी जरूरी होगा, हम करेंगे.'' मान ने कहा,"यह अकेले दिल्ली या अरविंद केजरीवाल की लड़ाई नहीं है. यह 140 करोड़ लोगों की लड़ाई है. देश के हितों से समझौता किये जाने का हम विरोध करेंगे. चाहे मणिपुर हो, या हरियाणा, जहां भी नफरत की राजनीति होगी, हम विरोध करेंगे."