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योजना का लाभ दिल्ली की किन महिलाओं को मिलेगा, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आइए जानते हैं. (Image: PTI)
Mahila Samriddhi Yojna: दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि स्कीम के तहत बहनों के खाते में मंथली 2500 रुपये दिए जाने का फैसला क्लियर हो जाएगा. पार्टी के प्रमुख नेताओं ने चुनावी रैलियों में कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा. दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए इस साल 5 फरवरी को मतदान हुआ और 8 फरवरी 2025 को नतीजे जारी किए गए. दिल्ली की जनता की ओर से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला. दिल्ली चुनाव में पार्टी को 70 में से 48 सीटों पर जीत मिली. जबकि सत्ताधारी पार्टी AAP के 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई.
चुनाव नतीजों के करीब 12 दिन बाद 20 फरवरी को शालीमार बाग से बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया. इस दौरान 6 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिल्ली गई. शपथ लेने के बाद अगले दिन सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार में शामिल 6 मंत्रियों के साथ पहली कैबिनेट बैठक की. कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बटावारा हुआ. कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन की घोषणा की. नए मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा करने वाली महिला समृद्धि योजना (Mahila Samriddhi Scheme) पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई.
कल 8 मार्च है, जैसा कि पार्टी के प्रमुख नेताओं ने विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों में महिला समृद्धि योजना के तहत 8 मार्च 2025 तक दिल्ली की बहनों का खाते में 2500 रुपये भेजने की बात कही है. हालांकि इसके लिए आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं है. कयास लगाए जा रहे हैं कि कल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर सकती है. योजना का लाभ दिल्ली की किन महिलाओं को मिलेगा, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आइए जानते हैं.
योजना के लिए कौन है एलिजिबल?
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रहने वाली वे महिलाएं, जिनके परिवार की सालाना कमाई 3 लाख रुपये से कम है और जो इनकम टैक्स नहीं देती हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हैं. योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाएं सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली नहीं होनी चाहिए. इस योजना के लिए आयु वर्ग 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
कहां करें अप्लाई?
दिल्ली सरकार उन महिलाओं की सहायता के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रही है जो 2,500 रुपये मंथली वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना के लिए आवेदन करना चाहती हैं. आईटी विभाग पोर्टल के साथ-साथ एक नया सॉफ्टवेयर भी विकसित कर रहा है जो सभी फॉर्मों के सत्यापन और पात्र महिलाओं की पहचान में मदद करेगा. सरकार ने लाभार्थियों की पहचान के लिए विभिन्न विभागों से आंकड़े मांगे हैं.
किन डाक्युमेंट्स की पड़ेगी जरूरत?
योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में अभी तक सटीक जानकारी सामने नहीं आई हैं, लेकिन इसके लिए नीचे बताए गए डाक्युमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है.
आधार कार्ड
राशन कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
इस योजना के लिए आवेदकों से आधार नंबर मांगे जा सकते हैं. फॉर्म में नाम, स्थान, पता और बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक होगा, के साथ-साथ परिवार के सदस्यो के विवरण भी आवेदकों को देना पड़ सकता है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है, "जब कोई उम्मीदवार विवरण भरता है, तो पोर्टल यह सत्यापित करेगा कि क्या उम्मीदवार पात्र है, क्या वह करदाता है या विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन जैसी किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रहा है, और यदि कोई डुप्लिकेट पाया जाता है, तो फॉर्म को अस्वीकार कर दिया जाएगा.