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RTO Services: ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना हो या डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाना हो, अब इन सब के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आप घर बैठे इन सेवाओं का ऑनलाइन लाभ ले सकते हैं. इन सेवाओं के मामले में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने लोगों को बड़ी राहत दी है. मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नई नोटिफिकेशन के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस रिनुअल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन, कंडक्टर लाइसेंस में पता बदलवाने, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, परमिट, व्हीकल का मालिकाना हक ट्रांसफर समेत कुल 58 सर्विसेज ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है. केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय ने 16 सितंबर 2022 को जारी नोटिफिकेशन के जरिए इन सभी सुविधाओं को देने का एलान किया है.
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आधार वेरिफिकेशन के बाद मिल सकेंगी ये सेवाएं
केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय ने आरटीओ पर दी जाने वाली ऑनलाइन सर्विस को 18 से बढ़ाकर 58 कर दिया है. ये सभी आरटीओ की ऑनलाइन सेवाएं आधार वेरिफिकेशन के बाद ली जा सकती हैं. हालांकि इन सेवाओं के लिए ऑफलाइन का भी विकल्प है. जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है या आरटीओ संबंधी प्लेटफार्म पर वह अपना आधार कार्ड वेरीफाई कराने के इच्छुक नहीं हैं तो वे अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस जाकर इन जरूरी सेवाओं का लाभ भी ले सकते हैं. बीते शनिवार को केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है.
ऑफलाइन भी है जारी
लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करने, डुप्लिकेट लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस रिनुअल कराने जैसी सेवाएं ऑनलाइन ली जा सकती है. इसके अलावा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, कंडक्टर लाइसेंस में पता बदलवाने, व्हीकल का मालिकाना हक ट्रांसफर कराने संबंधी आवेदन समेत कुल 58 आरटीओ की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है. इसके लिए लोगों को स्वैच्छिक रुप से आधार वेरिफिकेशन करवाना होगा. नई नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर किसी शख्स के पास आधार कार्ड नहीं है तो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल (CMVR) 1989 के तहत स्थापित आरटीओ पर जाकर अन्य दस्तावेज के माध्यम से वह शख्स पहले की तरह अब भी ऑफलाइन इन सेवाओं को ले सकता है.
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केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि इन 58 ऑनलाइन सर्विसेज के शुरू हो जाने से लोगों का दिक्कतें कम होगी. इस कॉन्टैक्टलेस और फेसलेस तरीके से उनके समय की भी बचत होगी. इस पहल से आरटीओ के वर्कलोड में कमी आएगी साथ ही उसके काम करने की क्षमता बढ़ेगी. दरअसल मंत्रालय इस पहल के माध्यम से लोगों को मिल रही सेवाओं को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाने में जुटा हुआ है.