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ED raids Sanjay Singh's residence: दिल्ली में ईडी के छापे के दौरान AAP सांसद संजय सिंह के घर के बाहर जमा मीडिया कर्मियों की भीड़. (Photo : ANI)
ED raids Sanjay Singh's premises in PMLA case linked to the Delhi excise policy: आम आदमी पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के छापों के बाद अपने सांसद संजय सिंह का खुलकर बचाव किया है. ईडी ने संजय सिंह के घर पर बुधवार को छापे मारे हैं. पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है कि इन छापों को कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है. एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि इस केस से जुड़े कुछ और लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है. लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी ने संजय सिंह को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया है, क्योंकि उन्होंने अडानी ग्रुप से जुड़े मसले को संसद में उठाया है. संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह ने कहा है कि वे ईडी के अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं.
केजरीवाल और उनके मंत्री बेनकाब हो चुके हैं : बीजेपी
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह के खिलाफ जारी कार्रवाई का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले की जांच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके ‘कट्टर ईमानदार’ सहयोगी अब पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं. सचदेवा ने कहा कि हम पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है.
VIDEO | "This investigation has exposed Arvind Kejriwal and his 'staunch honest' ministers. We have been saying this from Day 1 that they have looted the people of Delhi," says Delhi BJP president @Virend_Sachdeva on ED action against AAP MP Sanjay Singh in connection with Delhi… pic.twitter.com/936HakIRuG
— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2023
छापों में पहले भी कुछ नहीं मिला, अब भी नहीं मिलेगा : AAP
आप की प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा कि संजय सिंह अडानी ग्रुप से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं. इसीलिए उनके घर पर छापेमारी हो रही है. उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने मंगलवार को कुछ पत्रकारों को निशाना बनाया और अब संजय सिंह के घर पर रेड की जा रही है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले 15 महीनों के दौरान केंद्र सरकार की एजेंसियां ऐसे ही छापे हजारों जगहों पर मार चुकी हैं. सीबीआई और ईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है. लेकिन उन्हें पहले भी कुछ नहीं मिला था और आज संजय सिंह के घर पर भी कुछ नहीं मिलेगा.
VIDEO | "Similar raids have been conducted at around thousands of places in the last 15 months. The CBI and ED have also arrested several people, but they have found nothing, and they will also not find anything from Sanjay Singh's residence," says Delhi minister @AapKaGopalRai… pic.twitter.com/e4HOELuBdq
— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2023
ED की चार्जशीट में संजय सिंह का जिक्र
इससे पहले ईडी के अधिकारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह के स्टाफ और उनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ कर चुके हैं. ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह के नाम का जिक्र किया है. इसमें कहा गया है कि दिनेश अरोरा नाम के एक बिचौलिये ने दावा किया है कि वो अपने रेस्टोरेंट अनप्लग्ड कोर्टयार्ड (Unplugged Courtyard) में हुई एक पार्टी के दौरान संजय सिंह से मिल चुका है. अरोरा का दावा है कि संजय सिंह ने 2020 में उससे कहा था कि वो रेस्टोरेंट मालिकों से आम आदमी पार्टी के लिए फंड जुटाने को कहे. यह फंड दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जुटाए जाने थे. ईडी के मुताबिक दिनेश अरोरा ने यह भी कहा है कि उसने आप के फंड के लिए 82 लाख रुपये का चेक भी दिया था.
बिचौलिये का दावा, संजय सिंह के साथ केजरीवाल से मिला था
ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोरा ने बताया है कि एक और आरोपी अमित अरोरा ने अपनी शराब की दुकान को ओखला से पीतमपुरा में शिफ्ट कराने में मदद मांगी थी. दिनेश अरोरा के मुताबिक उसके कहने पर संजय सिंह ने उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से बात की और फिर एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस मसले को सुलझा दिया. दिनेश अरोरा ने यह दावा भी किया है कि वो संजय सिंह के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी एक बार मिल चुका है, जबकि सिसोदिया से उसकी बातचीत 5-6 बार हो चुकी है.
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी विवाद में क्या है आरोप
दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी विवाद में केजरीवाल सरकार पर शराब के लाइसेंस देने की नीति में गड़बड़ी करने का आरोप है. आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप है कि उसने शराब के लाइसेंसिंग के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई थी, जिसमें शराब कारोबारियों को न सिर्फ कार्टेल बनाने की छूट मिल गई थी, बल्कि कुछ डीलर्स को खास तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी. आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने इसके एवज में कुछ शराब डीलर्स से रिश्वत भी ली थी. हालांकि बाद में दिल्ली सरकार की इस एक्साइस पॉलिसी को रद्द कर दिया गया और फिर दिल्ली के उप-राज्यपाल ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश कर दी. इसके बाद ईडी ने भी इस कथित घोटाले के सिलसिले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया है. हालांकि आम आदमी पार्टी इस सिलसिले में लगाए जा रहे तमाम आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और मोदी सरकार की विपक्ष को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा बताती है.