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"ESIC will provide free medical check-up to those employees registered with it, thereby, the burden of the employers will come down,” said labour and employment secretary Apurva Chandra.
ESIC Beneficiaries: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के बीमित व्यक्तियों (आईपी) को एक अप्रैल से सभी 735 जिलों में ईएसआईसी योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. फिलहाल ईएसआईसी के आईपी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं 387 जिलों में पूर्ण रूप से और 187 जिलों में आंशिक रूप से उपलब्ध हैं. 161 जिलें ऐसे हैं जहां ये सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं.
ABPMJAY के तहत स्वास्थ्य सेवाएं
ESIC आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPMJAY) के तहत पैनल में आने वाले अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के जरिये स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है. इस बारे में करार पर कछ महीने पहले करार हुआ था. ईएसआईसी की स्थायी समिति के सदस्य एसपी तिवारी ने कहा कि स्थायी समिति की हुई बैठक में एक व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसके तहत एबीपीएमजेएकवाई के पैनल में आने वाले अस्पताल आईपी को एक अप्रैल, 2021 से देश के सभी जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे.
तिवारी ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी) के महासचिव भी हैं. बैठक में उन्होंने भी हिस्सा लिया था. उन्होंने बताया कि नए क्रियान्वयन क्षेत्रों में मेडिकल केयर उपलब्ध कराने के लिए ईएसआईसी ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ एमओयू किया है. यह ईएसआईसी के लाभार्थियों को एबीपीएमजेएवाई के तहत पैनल में आने वाले अस्पईतालों में इलाज कराने में समर्थ बनाएगा.
कई नए अस्पतालों को मंजूरी
इस व्यवस्था के तहत, ईएसआईसी के लाभार्थी देश भर में एबीपीएमजेएवाई के पैनल में आने वाले अस्पतालों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के पोर्टेबिलिटी का लाभ उठा सकेंगे. स्थायी समिति की 221 वीं बैठक में, 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान, अगले वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान और ESIC के 2021-22 के परफॉर्मेंस बजट को मंजूरी दी गई है.
पैनल ने 100-बेड वाले 5 अस्पतालों के निर्माण के लिए अनुमानित बजट को मंजूरी दी, जो हरियाणा के बावल और बहादुरपुर, उत्तर प्रदेश के बरेली, त्रिपुरा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बनेंगे. इसने नागपुर के बुटीबोरी में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए बजट को भी मंजूरी दी. इसके अलावा, इसने नंदनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल को 500 बिस्तरों के उन्नयन और फुलवारी, पटना, बिहार में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल को 100 बिस्तरों के उन्नयन के लिए मंजूरी दे दी है.