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मोदी सरकार ने हर्बल खेती के प्रचार के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.Nirmala Sitharaman Press Conference Updates: आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए कई अहम एलान किए. इसमें हर्बल खेती के लिए भी एलान किया गया. मोदी सरकार ने हर्बल खेती के प्रचार के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसके तहत अगले दो साल में 10 लाख हेक्टेयर भूमि में हर्बल की खेती की जाएगी, जिसके लिए 4 हजार करोड़ रुपये की लागत है. सरकार के मुताबिक, इससे किसानों को 5,000 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी होगी.
औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन
इसके अलावा नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड (NMPB) ने 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पौधों की खेती को समर्थन दिया है. साथ में, औषधीय पौधों के लिए क्षेत्रीय मंडियों का नेटवर्क भी तैयार किया जाएगा. गंगा किनारे हजारों एकड़ में इसके पौधरोपण की मुहिम चलाई जाएगी. NMPB इसके लिए 800 हेक्टेयर क्षेत्र में कॉरिडोर विकसित करेगा.
बता दें कि शुक्रवार को वित्त मंत्री ने कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए कुल 11 अहम एलान किए हैं. इसमें 8 एलान कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित हैं, जबकि 3 एलान प्रशासनिक सुधारों से जुड़े रहे. कृषि इंफ्रा के क्षेत्र में अहम कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने वित्त मंत्री ने फार्म गेट के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एलान किया है. इसके तहत कोल्ड चेन, वैल्यू चेन विकसित करने में मदद मिलेगी.
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सरकार ने बनाए अलग-अलग फंड
इसके अलावा सरकार ने पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के लिए भी अलग-अलग फंड के एलान किए गए. सरकार ने सबसे बड़ा कदम एग्रीकल्चर में प्रशासकीय सुधारों को लेकर किया. इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने का एलान किया गया. सरकार ने कहा कि इसके तहत कृषि उत्पादों में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को डी-रेगुलेट किया जाएगा.