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वित्त मंत्री सीतारमण ने जारी की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, लिस्ट में आंध्र प्रदेश टॉप पर

सरकार ने शनिवार को 2019 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की है.

सरकार ने शनिवार को 2019 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की है.

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finance minister nirmala sitharaman releases ease of doing business ranking andhra pradesh on top in list

सरकार ने शनिवार को 2019 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की है. (File Pic)

finance minister nirmala sitharaman releases ease of doing business ranking andhra pradesh on top in list सरकार ने शनिवार को 2019 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की है. (File Pic)

सरकार ने शनिवार को 2019 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की है. इसमें आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर बरकरार है. इसके बाद उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान और तेलंगाना को सूची में तीसरा स्थान मिला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में संबंधित राज्यों में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के लागू करने को देखा गया है. इस रिपोर्ट को डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने तैयार किया है.

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सीतारमण ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित की रैंकिंग ने उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की है. राज्यों को निर्माण की मंजूरी, लेबर रेगुलेशन, पर्यावरण का रजिस्ट्रेशन, जानकारी का एक्सेस, जमीन की उपलब्धता और सिंगल विन्डो सिस्टम पर अंक दिए गए हैं.

हिमाचल प्रदेश टॉप 10 में शामिल

पिछली रैंकिंग में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर रहा था जिसके बाद तेलंगाना और हरियाणा थे. कुछ राज्यों ने इस साल अपनी रैंकिंग में सुधार किया है. जिसमें हिमाचल प्रदेश टॉप 10 में शामिल हुआ है जबकि पिछली रैंकिंग में यह 17वें स्थान पर रहा था. वित्त मंत्री ने रैंकिंग का एलान करते हुए कहा कि कुछ राज्यों ने एक्शन प्लान को साथ लागू करने और यह सुनिश्चित करने में कि सुधार हों, असाधारण ऊर्जा दिखाई है. राज्यों ने स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के पीछे की सही भावना का पालन किया है. मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड ने भी अपनी स्थिति में सुधार लाया है.

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वित्त मंत्री ने रैंकिंग को लेकर ऊंचे स्तर को नियमित तौर पर बनाए रखने के लिए DPIIT के काम की सराहना की. इसके साथ उन्होंने इस संस्था की स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को लागू और रैंकिंग के मापदंड विशेषकर जमीनी स्तर के इनपुट लाने में राज्यों की जवाबदेही जोर दिया है.

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