PM Modi Birthday: मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले, जिससे इकोनॉमी और देश की राजनीति पर हुआ सीधा असर

PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन है. पिछले 8 सालों से देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे बड़े और कड़े फैसले लिये हैं, जिन्होंने न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव किये हैं, बल्कि देश की सियासत की दशा और दिशा ही बदलकर रख दी है. आज हम आप को मोदी सरकार के उन पांच बड़े फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था को सीधा प्रभावित किया है.

नोटबंदी

नोटबंदी मोदी सरकार की ओर से कालेधन के खिलाफ की गई सबसे बड़ी कार्रवाई थी. 8 नवंबर 2016 को शाम 8 बजे पीएम मोदी ने देश के नाम दिए अपने संदेश में नोटबंदी का ऐलान किया था. ऐलान में पीएम मोदी ने बताया कि तत्काल प्रभाव से देश में चल रहे सभी 5 सौ और एक हजार के नोटों को बंद कर दिया गया है. मोदी सरकार ने लोगों को पुराने 500 और 1000 के नोटों को जल्द से जल्द बैंकों में जमा कराने को कहा. सरकार की ओर से इस फैसले को कालेधन के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही बड़े आर्थिक सुधार के तौर पर पेश किया जाता है. हालांकि इस नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ा. कई छोटे -बड़े कोरोबारी इस नोटबंदी की भेंट चढ़ गए. इस दौरान बैंकों के सामने लोगों की भारी भीड़ देखी गई, लोग नोट बदलवाने के लिए रात को ही बैंकों के सामने लाइन लगाकर बैठ जाते थे.

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आर्टिकल 370 व धारा 35ए

मोदी सरकार का दूसरा सबसे बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35ए को हटाना है. मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में प्रस्ताव पारित कर जम्मू कश्मीर से न सिर्फ आर्टिकल 370 और 35ए को हटाया, बल्कि जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बंट दिया. सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से दो अलग-अलग राज्यों को गठन किया. इनमें लद्दाख को पूर्ण रूप से केन्द्र शासित प्रदेश, जबकि जम्मू कश्मीर को अर्धरूप से केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया. मोदी सरकार के इस फैसले का पूरे देश ने बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया.

जीएसटी 

मोदी सरकार ने देश के बाजारों में फैली अव्यवस्था व असमानता को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी सिस्टम लागू किया. इस सिस्टम के जरिए एक ही सामान को अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग रेट में बेचे जाने की प्रवृति पर लगाम लगाये जाने की कोशिश की गई. साथ ही अलग-अलग तरह की सेवाओं और सर्विसस पर लगने वाले कई तरह के टैक्सों को हटाकर सिर्फ एक जीएसटी टैक्स की व्यवस्था की गई.

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प्रधानमंत्री जन धन योजना

मोदी सरकार ने देश के गरीब तबके को देश के बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरूआत की. इस योजना के जरिए गरीब लोगों के बैंक में खाते खोले गए. साथ ही बैंक में खाता खुलवाने वाले लोगों को सरकारी की ओर से 30 हजार का बीमा कवर भी दिया गया. इस योजना के तहत अब तक करीब 46 करोड़ लोगों के बैंकों में खाते खोले जा चुके हैं. इस योजना का सबसे बड़ा फायदा कोरोना महामारी के दौरान हुआ, जब सरकार की ओर गरीबों के लिए दी गई आर्थिक मदद किसी बिचौलिये के हाथों में जाने की जगह सीधे गरीबों के खातों में पहुंचाई गई.

यूपीआई (Unified Payments Interface)

मोदी सरकार ने 31 दिसंबर 2016 को देश में यूपीआई सिस्टम की शुरूआत की. सरकार का मकसद देश के बाजारों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का था. यूपीआई के जरिए सरकार ने लोगों को कैश की जगह पर लेनदेन में डिजिटल पेमेंट को अपनाने की अपील की. आज देश में बहुत बड़े पैमाने पर यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा है.