COVID19 संकट में राज्यों को बड़ी छूट, अब GDP का 5% ले सकेंगे उधारी

कोविड-19 महामारी के दौर में केंद्र सरकार ने 2020-21 की अवधि के लिए राज्‍यों की उधार लेने की लिमिट बढ़ा दी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने रविवार को 20 लाख करोड़ रुपये की पांचवी किस्त में राज्यों को भी बड़ी राहत का एलान किया है. कोविड-19 महामारी के दौर में केंद्र सरकार ने 2020-21 की अवधि के लिए राज्‍यों की उधार लेने की लिमिट बढ़ा दी है. सरकार ने इसे राज्यों की GDP का 5 फीसदी कर दिया है. पहले यह लिमिट 3 फीसदी थी. वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में केंद्र की तरह राज्य सरकारों का भी रेवेन्यू घटा है. केंद्र ने इस समय में राज्यों को हरंसभव मदद दी है. इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त रिर्सोस हासिल होगा.

निर्मला सीतारमण ने बताया कि राज्यों की उधारी लिमिट सकल घरेलू उत्पाद (SGDP) को 3 से बढ़ाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. राज्यों के लिए 2020-21 के लिए उधारी सीमा 6.41 लाख करोड़ रुपये थी, जो कि स्टेट जीडीपी के 3 फीसदी पर था. राज्यों ने अभी तक अपनी अधिकृत सीमा का 14 फीसदी ही कर्ज लिया है. 86 फीसदी लिमिट का अभी तक यूज नहीं किया गया है. राज्यों ने उधारी की लिमिट 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने की अपील की थी.

राज्यों की तरह राजस्व में भारी गिरावट का सामना करने के बाद भी केंद्र राज्यों की लगातार मदद कर रहा है. अप्रैल तक टैक्‍स रेवेन्‍यू के रूप में राज्‍यों को 46,038 करोड़ रुपये दिए गए हैं. वित्‍त मंत्री ने राज्‍यों का ओवरड्राफ्ट पीरियड बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक का शुक्रिया अदा किया. अप्रैल के पहले सप्ताह में SDRF के लिए एडवांस 11,092 करोड़ रुपये का फंड रिलीज किया गया. एंटी कोविड गतिविधियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4,113 करोड़ रुपये रिलीज किए.

वित्त मंत्री ने कहा, राज्य स्तर के सुधारों को बढ़ावा देने के लिए, उधार के एक हिस्से को निवेश के माध्यम से रोजगार बढ़ाने और शहरी विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने जैसे जरूरी सुधार के कामों से जोड़ा जाएगा.

मोदी सरकार ने क्‍या कदम उठाए?

वित्‍त मंत्री ने बताया कि कोरोनावायरस महामारी को रोकने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये में से 4,113 करोड़ रुपये राज्‍यों को दिए गए. 3,750 करोड़ से जरूरी उपकरण खरीदे गए. हर हेल्‍थ प्रोफेशनल के लिए 50 लाख रुपये के इंश्‍योरेंस का प्रावधान किया गया. महामारी कानून में बदलाव कर स्वास्थ्य कर्मचारियों तक मदद पहुंचाई गई. आज देश में 300 से ज्‍यादा मैनुफैक्‍चरर्स PPE किट्स बना रहे हैं. हमने 51 लाख PPEs, 87 लाख N95 मास्‍क सप्‍लाई किए हैं.