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One of the major focuses of the government is to create a different block for infectious diseases in all district hospitals.
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वित्त मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स के निजीकरण का एलान किया.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त जारी करते हुए पावर सेक्टर में सुधार के लिए कुछ अहम एलान किए. वित्त मंत्री ने कहा कि पावर सेक्टर में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए टैरिफ पॉलिसी रिफॉर्म को लागू किया जाएगा. इसमें उपभोक्ता के अधिकारों के साथ-साथ इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और सेक्टर की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाएगी. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स के निजीकरण का एलान किया. उनका कहना है कि इससे इससे बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा, वित्त मंत्री ने स्पेस और एटॉमिक सेक्टर में भी रिफॉर्म का एलान किया.
वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने कहा कि पावर सेक्टर में रिफॉर्म का मकसद उपभोक्ताओं को उनके अधिकार सुनिश्चित करना, उन्हें पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना और बिजली कंपनियों का नुकसान उपभोक्ता को न झेलनी पड़े और बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिले, है. बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए बीते मंगलवार को कुल 20 लाख करोड़ रुपये के स्पेशल आर्थिक पैकेज का एलान किया था. इसमें पहले से किए गए 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आरबीआई के प्रावधान भी शामिल हैं.
निजी क्षेत्र ले सकेंगे ISRO की सुविधा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्पेस के क्षेत्र में भारत ने बीते कई सालों में अच्छा काम किया है. निजी क्षेत्र को इसमें भागीदार बनने का अवसर दिया जाएगा. निजी सेक्टर इसरो की सुविधाएं ले सकेंगे. नए ग्रहों की खोज या अंतरिक्ष यात्रा में निजी क्षेत्र बढ़कर आगे आए, यह हमारा प्रयास रहेगा. स्पेस ऐक्टिविटी में प्राइवेट सेक्टर को मौका मिलेगा. निजी कंपनियों को भी बराबर का मौका मिलेगा. निजी क्षेत्र भी ISRO की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेगा. निजी क्षेत्र को नियामकीय और नीतिगत सहूलियतें दी जाएंगी.
एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में भी सुधार
वित्त मंत्री ने एटॉमिक एनर्जी से जुड़े रिफॉर्म का भी एलान किया. उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर रिसर्च रिएक्टर स्थापित की जाएगी. उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित सुधारों पर काम किया जाएगा. कैंसर के क्षेत्र में भारत ने दुनियाभर को दवाइयां भेजीं. इसमें आगे प्रगति होगी. मेडिकल इक्विपमेंट के उत्पादन को बढ़ाने के पलिए पीपीपी मोड से कंपनियां बनेंगी और इससे मानवता की सेवा को बल मिलेगा. मेडिकल आइसोटोप के लिए पीपीपी नीति से उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा. रेडिएशन टेक्नोलॉजी के जरिए स्टोरेज को बढ़ाया जाएगा. इसका फायदा कृषि क्षेत्र को मिलेगा. इस सेक्टर में स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा.
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निवेश बढ़ाने के लिए बना EGoS
वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बताया कि सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए फास्ट-ट्रैक निवेश प्लान बनाया है. इसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (EGoS) का गठन किया जाएगा. सभी मंत्रालयों में प्रोजेक्ट डिवेलपमेंट सेल बनाए जाएंगे. राज्यों की निवेश आकर्षित करने के आधार पर रैंकिंग की जाएगी. निवेश के लिए आकर्षित योजनाओं पर उनकी रैंकिंग तय होगी. सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयार रहना होगा. प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पर फोकस है.