FCRA Act: Oxfam के खिलाफ गृह मंत्रालय ने दिए सीबीआई जांच के आदेश, विदेशी चंदा गलत तरीके से लेने का आरोप

FCRA Act: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के उल्लंघन को लेकर ऑक्सफैम इंडिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. केंद्र ने ऑक्सफैम इंडिया के FCRA रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के आवेदन को खारिज करने के बाद अब इसके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं. ऑक्सफैम इंडिया ने FCRA अमेंडमेंट एक्ट 2020 के लागू होने के बाद भी विदेशी फंड को विभिन्न संस्थाओं को ट्रांसफर करना जारी रखा था, लेकिन नया एक्ट इसपर बैन लगाता है. यह बदलाव 29 सितंबर, 2020 को लागू हुआ था और इसके बाद भी ऑक्सफैम इंडिया ने एफसीआरए, 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अन्य एनजीओ को फंड ट्रांसफर किया.

पिछले साल आईटी विभाग ने किया था सर्वे

पिछले साल आयकर विभाग ने ऑक्सफैम इंडिया के परिसर में एक "सर्वे" किया था. सीबीडीटी द्वारा आईटी सर्वेक्षण ने ऑक्सफैम इंडिया को विदेशी संगठनों/संस्थाओं की विदेश नीति के एक संभावित साधन के रूप में भी उजागर किया है, जिन्होंने वर्षों से ऑक्सफैम इंडिया को वित्त पोषित किया है. सूत्रों ने कहा कि ऑक्सफैम इंडिया ने रजिस्टर्ड एफसीआरए खातों में विदेशी योगदान प्राप्त करने के बजाय सीधे अपने खाते में लगभग 1.50 करोड़ रुपये का विदेशी योगदान प्राप्त किया. सामाजिक गतिविधियों के लिए पंजीकृत ऑक्सफैम इंडिया ने कथित तौर पर कमीशन के रूप में अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के माध्यम से सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) को धन भेजा. इसका खुलासा होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑक्सफैम इंडिया के कामकाज की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की.

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हर्ष मंदर पर भी गिर चुका है गाज

गौरतलब है कि जब से FCRA के कानूनों में बदलाव किया गया है, ऑक्सफैम इंडिया दूसरा ऐसा एनजीओ है जिसके खिलाफ गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है. इससे पहले 20 मार्च को गृह मंत्रालय ने लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर की ओर से स्थापित एनजीओ अमन बिरादरी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. गृह मंत्रालय ने ऑक्सफैम इंडिया का एफसीआरए लाइसेंस जनवरी 2022 में निलंबित कर दिया गया था, जिसको लेकर इस मामले में कोर्ट में भी याचिका दायर हो चुकी है.