/financial-express-hindi/media/post_banners/3bBkrvhmaoFu0JsR0YlF.jpg)
The meeting, which was earlier scheduled for May 11, got deferred due to the stimulus package announcements, they added.
/financial-express-hindi/media/post_attachments/HeJqJe0ywsDQayujhXZn.jpg)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कोरोनावायरस महामारी से उबरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज की पांचवी और आखिरी किस्त रविवार को साझा की. हर चरण की तरह इस चरण में भी वित्त मंत्री ने राहत उपाय घोषित किए लेकिन इस बार उन्होंने पूरे 20 लाख करोड़ रुपये का फुल ब्रेकअप भी बताया. इसमें नए पैकेज के तहत 5 चरणों की घोषणाओं पर खर्च के साथ इससे पहले की घोषणाओं पर खर्च का ब्यौरा भी शामिल रहा.
पुराने एलानों पर खर्च
सबसे पहले वित्त मंत्री ने नए आर्थिक पैकेज के एलान से पहले घोषित किए गए उपायों पर खर्च का विवरण दिया. उन्होंने बताया कि दिए गए टैक्स कंसेशन के चलते 22 मार्च 2020 से अब तक सरकार का रेवेन्यु 7800 करोड़ रुपये कम हो चुका है. पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 170000 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. हेल्थ सेक्टर पर प्रधानमंत्री के एलानों से खर्च 15000 करोड़ रुपये है. इस तरह ये कुल 192800 करोड़ रुपये का लेखा जोखा है.
नए पैकेज के 5 चरणों के एलान व खर्च
पहला चरण
/financial-express-hindi/media/post_attachments/tJJvbcwGYrA1LFaT6aTS.jpg)
पहले चरण में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम समेत छोटी इकाइयों को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी का कर्ज उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई. कर्ज नहीं चुका पा रही एमएसएमई इकाइयों के लिए भी कुल 20,000 करोड़ रुपये के कर्ज की सुविधा का एलान किया गया. एमएसएमई की परिभाषा बदली गयी. इसके अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और सूक्ष्म राशि के ऋण देने वाले संस्थानों (एमएफआई) के लिये 30,000 करोड़ रुपये के विशेष नकदी योजना की घोषणा, टीडीएस और टीसीएस की दर में 31 मार्च 2021 तक के लिये 25 फीसदी की कटौती, सभी कंपनियों के लिए ईपीएफ में कर्मचारियों के मूल वेतन के 12 फीसदी के बराबर सांविधिक योगदान की जगह 10 फीसदी करने की छूट समेत कई उपाय घोषित किए गए.
दूसरा चरण
/financial-express-hindi/media/post_attachments/BM6FmemoxuLuGzZueNIQ.jpg)
वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण के तहत प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स, आदिवासियों, मध्य वर्गीय परिवारों के लिए राहत कदमों का एलान किया. इसमें तकरीबन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने मुफ्त अनाज, मुद्रा शिशु लोन लेने वालों को ब्याज पर 12 माह के लिए 2 फीसदी की राहत, पीएम आवास योजना के ​तहत 6-18 लाख तक की आय वालों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया जाना आदि शामिल रहा.
तीसरा चरण
आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के तहत वित्त मंत्री ने कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 11 अहम एलान किए. इसमें 8 एलान कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित थे, जबकि 3 एलान प्रशासनिक सुधारों से जुड़े रहे. कृषि इंफ्रा के क्षेत्र में अहम कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने फार्म गेट के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एलान किया. इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, हर्बल खेती के लिए अलग-अलग फंड के एलान किए गए. सबसे बड़ा कदम एग्रीकल्चर में प्रशासकीय सुधारों को लेकर रहा. इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने का एलान किया गया.
/financial-express-hindi/media/post_attachments/Ri9NGKgTP0Lxp41dFGxQ.jpg)
चौथा चरण
कोल, डिफेंस, मिनरल, सिविल एविएशन, स्पेस, पावर सेक्टर के लिए बड़े रिफॉर्म का एलान हुआ. कोल सेक्टर में जहां सरकार का एकाधिकार खत्म करने के साथ 50 नए ब्लॉक खोलने की अहम घोषणा हुई. वहीं, डिफेंस सेक्टर में आटोमैटिक रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दी गई. इसके साथ ही सोशल इंफ्रा सेक्टर के लिए 8100 करोड़ रुपये के पैकेज का एलान, अधिक हवाई क्षेत्र सिविल उड़ानों के लिए खोलने के साथ 6 एयरपोर्ट की नीलामी की घोषणा, पावर सेक्टर में यूनियन टैरेटरी में डिस्कॉम के निजीकरण करने की बात जैसे एलान भी चौथे चरण में किए गए.
/financial-express-hindi/media/post_attachments/k3A3GiZH9NFyOcDvMO0Z.jpg)
पांचवां चरण
आर्थिक पैकेज की पांचवी और आखिरी किस्त के तहत मनरेगा के तहत 40000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन, हेल्थ इंफ्रा पर खर्च बढ़ाने, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन के लिए कदमों का एलान किया गया. साथ ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के लिए नई पॉलिसी लाने, कारोबारी सुगमता और राज्यों को सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी राहत उपायों की घोषणा की गई.
इन सभी चरणों व पहले की घोषणाओं को मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपये का पूरा ब्रेकअप यह है..
/financial-express-hindi/media/post_attachments/PGu73qtb7IcY1iJCVCbb.jpg)