31 जनवरी तक प्याज महंगे होने के आसार कम, सरकार ने इंपोर्ट नियमों में ढील को बढ़ाया

सरकार ने प्याज आयात के नियमों में दी गई ढील को अगले साल 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है. प्याज की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और इसकी खुदरा कीमतों पर अंकुश के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है. प्याज के आयात के लिए सरकार ने 31 अक्टूबर को प्लांट क्वारंटीन ऑर्डर (पीक्यू) 2003 के तहत ध्रुमीकरण और फाइटोसैनिटरी प्रमाणन पर अतिरिक्त घोषणा की शर्तों से छूट देते हुए 15 दिसंबर तक उदार व्यवस्था के तहत आयात की अनुमति दी थी. अब इस ढील को डेढ़ महीने बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दिया है.

कृषि मंत्रालय ने गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा कि बाजार में प्याज की ऊंची कीमतों को लेकर आम लोगों में चिंता है. इसके मद्देनजर प्याज आयात नियमों में दी गयी ढील को 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ाया जा रहा है. हालांकि, यह छूट कुछ शर्तों के साथ दी गई है.

क्वैरन्टाइन अधिकारी करेंगे जांच

क्वैरन्टाइन अधिकारी आयातित खेप की जांच करेंगे और इसके कीटनाशक मुक्त होने को लेकर संतुष्ट होने के बाद ही इसे जारी किया जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि शर्तों के तहत आयातकों से यह एफिडेविट भी लिया जाएगा कि आयातित प्याज सिर्फ उपभोग के लिए है. उपभोग के लिए प्याज की खेप पर पीक्यू आदेश, 2003 के तहत आयात की शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर चार गुना अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क नहीं लगाया जाता है.

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नई आवक से कीमतों में राहत

प्याज का आयात प्राइवेट ट्रेड से हो रहा है. ​नई फसल के बाजार में आने से देश के कुछ हिस्सों में प्याज की कीमतों में कुछ राहत मिली है. राजधानी दिल्ली में गुरुवार को प्याज की कीमत 40 रुपये प्रति किलो से नीचे चल रहे थे, जो अक्टूबर में 65-70 रुपये प्रति किलो पर थे. कुछ ​जगहों पर तो प्याज 100 रुपये प्रति किलो के स्तर को भी पार कर गया था.