/financial-express-hindi/media/agency_attachments/PJD59wtzyQ2B4fdzFqpn.png)
Follow Us/financial-express-hindi/media/post_banners/HvBL524roE1hqJTfqQzC.jpg)
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए फैमिली पेंशन को बढ़ाकर उनकी आखिरी लिए गए वेतन का 30 फीसदी करने का एलान किया है.
सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए फैमिली पेंशन को बढ़ाकर उनकी आखिरी लिए गए वेतन का 30 फीसदी करने का एलान किया है. सरकार ने यह माना कि बैंक कर्मचारियों की फैमिली पेंशन कम है. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी देबाशीष पांडा ने कहा कि इससे पहले मृत पीएसबी कर्मचारी के परिवार को अधिकतम 9,284 रुपये प्रति महीना फैमिली पेंशन के तौर पर मिलते थे.
सैलरी की 30 फीसदी होगी पेंशन
पांडा ने कहा कि सीमा को पूरी तरह हटा दिया गया है और आखिरी ली गई सैलरी की 30 फीसदी की स्थिर स्लैब को फैमिली पेंशन माना जाएगा. उन्होंने इस बात पर सहमति दी कि पहले का स्तर कम था. उन्होंने बताया कि इससे फैमिली पेंशन बढ़कर 30,000 से 35,000 रुपये प्रति महीना हो जाएगी.
इस तरह मंत्रालय ने न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में एंप्लॉयर के योगदान को मौजूदा सैलरी के 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का एलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के प्रदर्शन पर अपनी संतुष्टि जाहिर की और इसे सहारा कि उनमें से बहुत से बैंक आरबीआई के प्रोंप्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क से बाहर आ गए हैं.
पांडा ने कहा कि दर्जनों PSBs ने मुनाफा देना शुरू कर दिया है, जिससे उनमें निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और वे कैपिटल जुटाने के लिए आत्मनिर्भर बन गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल से, बैंकों ने मिलकर 69 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाए हैं, जिसमें इक्विटी में 10 हजार करोड़ रुपये शामिल हैं. इसके साथ वे मौजूदा समय में 12 हजार करोड़ रुपये और जुटाने की प्रक्रिया में हैं.
भारत में कोरोना वायरस का एंडमिक फेज जल्द; जानिए क्या है WHO के इस अनुमान का मतलब
सरकार की बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी घटाने की योजना पर, सीतारमण ने कहा कि सरकार ऐसी कंपनियों में न्यूनतम होल्डिंग की ओर काम करेगी. उन्होंने यह कर्मचारियों से किसी भी बात के लिए नहीं डरने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की चिंताओं को लेकर संवेदनशील है. जब उनसे सरकार के बैंक गारंटी के विकल्प के तौर पर इंश्योरेंस बॉन्ड पर विचार करने की रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया, तो सीतारमण ने कहा कि यह केवल एक सुझाव था, जो इंडस्ट्री से आया था.