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सरकार ने नई वैक्सीन नीति की आलोचनाओं को खारिज करते हुए उन्हें गलत सूचनाओं पर आधारित बताया है.
केंद्र सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों को बेबुनियाद बताया है, जिनमें कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने जून में कोरोना के 12 करोड़ टीके लगाने का वादा किया है. लेकिन मई में 7.9 करोड़ टीके उपलब्ध होने के बावजूद सिर्फ 5.8 करोड़ टीके ही लगाए जा सके. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1 जून को शाम सात बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 से 31 मई तक 6.1 करोड़ टीके लगाए गए. इस दौरान राज्यों के पास 1.62 करोड़ टीके बचे हुए थे, जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ था. स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि 1 से 31 मई तक उसके पास 7.95 करोड़ टीके उपलब्ध थे.
केंद्र का दावा, राज्यों को टीका दिलाने की पूरी कोशिश
केंद्र ने कहा है कि वह 16 जनवरी से ही राज्यों के टीकाकरण अभियान को पूरी मदद कर रहा है. वह राज्यों को अलग सरकार मान कर काम नहीं कर रहा है. टीके की सप्लाई ठीक करने के लिए वह वैक्सीन कंपनियों से लगातार संपर्क में है. केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के टीके के लिए खरीद के कई विकल्प खोले हैं. यह काम 1 मई से शुरू हो चुका है लेकिन कई इस बार में मीडिया में चल रही बेबुनियाद खबरों से भ्रम फैलाया जा रहा है. केंद्र ने दावा किया कि अब तक देश में कोविड-19 के 21 करोड़ 85 लाख 46 हजार 667 के टीके लग चुके हैं.
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'अपुष्ट बयानों के आधार पर टीकाकरण कार्यक्रम पर आरोप लग रहे हैं'
केंद्र का कहना है कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह आरोप लगाया जा रहा है कि जून में सरकार ने 12 करोड़ टीके लगाने का वादा किया था. जबकि मई में 7.9 करोड़ टीके उपलब्ध होने के बावजूद यह 5.8 करोड़ टीके ही लगवा सकी. यह खबरें पूरी तरह गलत हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट में उन बयानों के आधार पर सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम की आलोचना हुई है, जिनकी पुष्टि नहीं हुई है. मीडिया ने टीका लगाने के लिए जिन लोगों को प्राथमिकता दी है, उस बारे में भी मीडिया की खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं है. बयान में कहा गया है कि 45 और इससे ज्याद उम्र के 37 फीसदी लोगों को टीके की पहली डोज मिल चुकी है, जबकि 32 फीसदी को दूसरी डोज मिल गई है.