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सरकार Retrospective टैक्स हटाने की तैयारी में
सरकार वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों के लिए भारी मुसीबत का सबब बन चुके Retrospective Tax को वापस ले सकती है. इस टैक्स को वापस लेने का प्रस्तावित बिल आज लोकसभा में पेश किया गया. इसमें उस टैक्स रूल को खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कंपनियों की ओर से 2012 से पहले की गई एसेट बिक्री पर लागू होता है. सरकार की यह पहलकदमी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अदालत में केयर्न एनर्जी के केस में उसकी हार के बाद सामने आई है. वोडाफोन पर लगाए गए Retrospective Tax के मामले में भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का फैसला अभी आना है.
Retrospective tax लौटाने का प्रस्ताव
सरकार ने इस बिल के जरिये अब तक वसूले गए Retrospective tax लौटाने का प्रस्ताव किया है. हालांकि इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. कंपनी अगर आर्बिट्रेशन अदालत में न जाकर भारत में ही किसी फोरम में अपना मुकदमा वापस ले लेती है तो उसे यह टैक्स लौटा दिया जाएगा. देश के इनकम टैक्स कानून 1961 में संशोधन कर Retrospective Tax लाया गया. मई 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सहमति के बाद इसे लागू किया गया था. इसके तहत इस तारीख से पहले कंपनियों की ओर से किए गए विलय और अधिग्रहण पर सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार है.
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वोडाफोन और केयर्न एनर्जी मामले में भारत सरकार की हुई किरकिरी
इसे हटाने के लिए लाए गए नए बिल में कहा गया है कि Retrospective tax संशोधन के तहत जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वे अब नहीं लगाए जाएंगे. बिल के मुताबिक 28 मई 2012 से पहले किसी भारतीय कंपनियों की किसी दूसरी कंपनी में एसेट ट्रांसफर पर टैक्स की मांग अब नहीं की जाएगी. Nangia Anderson की डायरेक्टर नेहा मल्होत्रा ने कहा कि इसका मतलब यह है कि मई 2012 से पहले के सौदों पर सरकार टैक्स लगाने का अधिकार छोड़ देगी. अभी तक सरकार आर्बिट्रेशन अदालतों का फैसला यह कह कर नहीं मान रही थी कि वह संप्रभु देश की सरकार है. एक संप्रभु सरकार को टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है.
इस बिल से वोडाफोन और केयर्न एनर्जी मामले में भारत सरकार को जिन आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है, उस पर भी रोक लगेगी. माना जा रहा है कि यह बिल वोडाफोन और केयर्न एनर्जी से सुलह का रास्ता खोलेगा. इससे भारत में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों में भी अच्छा संदेश जाएगा.