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सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट समेत कोविड के सामानों पर घटेगा GST? 12 जून को होगा फैसला

28 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड-19 वैक्सीन और मेडिकल सप्लाई पर टैक्स कटौती का मुद्दा अनसुलझा रह गया था. बैठक में इस बात पर विवाद हो गया था कि जीएसटी कटौती का फायदा आम आदमी को मिलेगा या नहीं.

28 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड-19 वैक्सीन और मेडिकल सप्लाई पर टैक्स कटौती का मुद्दा अनसुलझा रह गया था. बैठक में इस बात पर विवाद हो गया था कि जीएसटी कटौती का फायदा आम आदमी को मिलेगा या नहीं.

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सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट समेत कोविड के सामानों पर घटेगा GST? 12 जून को होगा फैसला

जीएसटी काउंसिल 12 जून को कोविड सामानों पर टैक्स घटाने का फैसला करेगी

सिलेंडर ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, ब्लैक फंगस की दवा, सेनेटाइजर्स समेत कोविड से जुड़े सामानों पर जीएसटी घटेगा या नहीं, इसका फैसला 12 जून को जीएसटी काउंसिल करेगी. 28 मई को काउंसिल की पिछली बैठक में पीपीई किट्स, मास्क, वैक्सीन पर जीएसटी कटौती की सिफारिश की गई थी. इस संबंध में बने मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट 7 जून को सौंप दी गई थी. इसी के आधार पर 12 जून पीई किट्स, मास्क, वैक्सीन मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सेनेटाइजर, कंस्नट्रेटर, वेंटिलेटर्स , सर्जिकल मास्क जैसे सामानों पर जीएसटी रेट घटाने का फैसला किया जाएगा. इसके अलावा काउंसिल कोविड वैक्सीन, दवाओं और कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाले टेस्टिंग किट पर भी जीएसटी कम करने पर विचार कर सकती है.

28 मई की बैठक में नहीं हो सका था कोई फैसला

28 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड-19 वैक्सीन और मेडिकल सप्लाई पर टैक्स कटौती का मुद्दा अनसुलझा रह गया था. बैठक में इस बात पर विवाद हो गया था कि जीएसटी कटौती का फायदा आम आदमी को मिलेगा या नहीं. इस मुद्दे पर बीजेपी और विपक्ष शासित प्रदेश के मंत्रियों को बीच मामला सुलझ नहीं पाया था. हालांकि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी के आयात पर जीएसटी हटा दिया गया था.

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घरेलू वैक्सीन पर लगता है 5 फीसदी जीएसटी

कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टी शासित राज्य लगातार कोविड से जुड़े सामानों पर जीएसटी घटाने की मांग कर रहे हैं. इस वक्त देश में बनाई जाने वाली वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है, जबकि कोविड की दवाओं और कंस्नट्रेटर पर 12 फीसदी जीएसटी दर है. इन चीजों पर जीएसटी घटाने की मांग हो रही है. लेकिन केंद्र सरकार को लगता है कि इससे आम लोगों को ज्यादा फायदा नहीं होगा.

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