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Cap: PIL in Supreme Court against Hindenburg Report: याचिका में अमेरिका स्थित फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर इमानदार और निर्दोष भारतीय इन्वेस्टर्स का शोषण करने का आरोप लगाया है.
PIL in Supreme Court against Hindenburg Report: अडानी ग्रुप (Adani Group) पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी की मुश्किलें थमने की नाम नहीं ले रही हैं. इस बीच खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट अडानी ग्रुप (Adani) के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) की जांच की मांग वाली दो जनहित याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा. जनहित याचिकाएं वकील एमएल शर्मा और विशाल तिवारी ने दायर की हैं. याचिका में केंद्र से एक कमिटी गठित करने का भी अनुरोध किया गया है.
याचिका दायर करने वाले वकील का क्या है कहना?
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील विशाल तिवारी ने गुरुवार को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामले को लिस्ट करने का अनुरोध किया. तिवारी ने जजों के बेंच को बताया कि इस मुद्दे पर दायर एक अलग याचिका को 10 फरवरी यानी शुक्रवार को सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है. उन्होंने बेंच से निवेदन किया कि उनकी याचिका पर भी शुक्रवार को सुनवाई की जाए. गौरतलब है कि चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं.
हिंडनबर्ग रिसर्च के शॉर्ट सेलर नाथन एंडरसन पर मुकदमें की मांग
पिछले हफ्ते वकील एम एल शर्मा ने शीर्ष अदालत में एक और जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी, जिसमें अमेरिका स्थित फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के शॉर्ट सेलर नाथन एंडरसन और भारत और अमेरिका में उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित रूप से इमानदार और निर्दोष इन्वेस्टर्स का शोषण करने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई थी. हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी लेनदेन और शेयर-कीमत में हेरफेर सहित कई आरोप लगाए थे. जिसपर जवाब देते हुए अडानी समूह ने कहा था कि वह देश के सभी कानूनों का पालन करता है.
रिपोर्ट के बाद अडानी की रेटिंग में गिरावट
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) को काफी नुकसान झेलना पड़ा रहा है. वे दुनिया के अमीरों की सूची में भी टॉप 20 से भी नीचे आ गए हैं. इसके अलावा कई वैश्विक एजेंसियों ने अडानी ग्रुप की रेटिंग भी घटाई हैं. यहीं नहीं देश में विपक्षी पार्टियां अडानी समूह के ऊपर आए हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच ज्वाइंट संसदीय समिति (JPC) द्वारा कराए जाने की भी मांग कर रही हैं.