गृह मंत्री अमित शाह की किसान नेताओं से मुलाकात; आज होने वाली बैठक रद्द, सरकार भेजेगी प्रस्ताव

Farmers Protest: कृषि कानून पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ सरकार की छठें दौर की अहम बातचीत से पहले, गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को गतिरोध तोड़ने के लिए यूनियन नेताओं के एक समूह से मुलाकात की. इसका मकसद गतिरोध तोड़ना है. मुलाकात के बाद ऐसी खबर आई है कि बुधवार को किसानों और सरकार के बीच बात चीत वाली बैठक नहीं होगी. इसके लिए सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया जाएगा. सूत्रों ने कहा कि 13 किसान नेताओं को बैठक के लिए बुलाया गया, जो रात 8 बजे के बाद शुरू हुई. कल की मुलाकात में किसान नेताओं में पंजाब से 8 और देशभर के कई संगठनों में से 5 शामिल हुए. जानकारी के अनुसार इसमें ऑल इंडिया किसान सभा के Hannan Mollah और भारतीय किसान यूनियन के राजेश टिकैत भी शामिल रहे.

सरकार ने बिल वापस लेने से इनकार किया

ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव Hannan Mollah ने बैठक के बाद कहा कि कल किसानों और सरकार के बीच कोई बैठक नहीं होगी. किसान नेता सरकार के प्रस्ताव पर बैठक करेंगे. मंत्रालय ने कहा कि किसान नेताओं को कल प्रस्ताव दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है.

No meeting will be held between farmers & govt tomorrow. The minister has said that a proposal will be given to the farmer leaders tomorrow. Farmer leaders will hold a meeting over govt's proposal: Hannan Mollah, General Secy, All India Kisan Sabha pic.twitter.com/M1lItQ1kGg

— ANI (@ANI) December 8, 2020

किसान नेता कानून वापस लेने पर अड़े

कुछ किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें पहले बैठक के शाह के निवास स्थान पर होने की उम्मीद थी, लेकिन जगह को पूसा क्षेत्र में शिफ्ट किया गया. यह बैठक अहम है क्योंकि किसान नेता सितंबर में लागू किए गए तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अडिग हैं. उनका दावा है कि इससे कॉरपोरेट को फायदा होगा और मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था खत्म हो जाएगी.

किसान नेता रूद्रू सिंह मानसा ने कहा था कि वे गृह मंत्री अमित शाह से केवल हां या नहीं की मांग करेंगे. सिंघु बॉर्डर पर हजारों किसान पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं.

तीन नए कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है. इस बंद के समर्थन में BSP, कांग्रेस, डीएमके, सपा, आम आदमी पार्टी और टीआरएस जैसे कई राजनीतिक दल हैं. वहीं कुछ अन्य संगठन भी किसानों के साथ भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं. किसान संगठन नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में नहीं मानते हैं, उनका मानना है कि ये कानून कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाले हैं. लिहाजा इन्हें वापस लिया जाए.

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अब तक की बातचीत बेनतीजा

इस मसले पर सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है. 5 दिसंबर को हुई बातचीत में भी कोई समाधान न निकलने पर अगले दौर की बातचीत 9 दिसंबर को होनी है. किसान नेताओं का कहना है कि उन्होंने मंगलवार को शांतिपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया है. उन्होंने जबर्दस्ती किसी को भी बंद का हिस्सा बनाने से मना किया है.

(Input: PTI)