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क्या है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन? जिसे लेकर PM मोदी ने लाल किले से किया 100 लाख करोड़ का एलान

NIP: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके से लाल किले से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा एलान किया है.

NIP: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके से लाल किले से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा एलान किया है.

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NIP: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके से लाल किले से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा एलान किया है.

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National Infrastructure Pipeline Project: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके से लाल किले से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा एलान किया है. उन्होंने इस पर 100 लाख करोड़ खर्च करने की बात कही है.  असल में एक अनुमान के मुताबिक भारत को तेज आर्थिक वृद्धि दर के लिए साल 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 4.5 लाख करोड़ डॉलर खर्च करने होंगे. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए इस काम को अंजाम दिया जाना है. पीएम मोदी ने ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया है.

देश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की जरूरत

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मोदी ने कहा कि भारत को आधुनिकता की तरफ, तेज गति से ले जाने के लिए, देश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की जरूरत है. ये जरूरत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए पूरी की जाएगी. इस पर देश 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग सेक्टर्स के लगभग 7 हजार प्रोजेक्ट्स की पहचान भी की जा चुकी है. यह एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई क्रांति की तरह होगा.

5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में मदद

केंद्र सरकार के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर 102 लाख करोड़ रुपये खर्च करने से भारत को 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी. इतनी बड़ी रकम खर्च करने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे और सरकार का राजस्व बढ़ेगा.

NIP के क्या फायदे

नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट से अर्थव्यवस्था को कई तरह से फायदा होगा. कारोबार का विस्तार बढ़ेगा, वही रोजगार के मौके बनेंगे. लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा. इससे इकनॉमिक ग्रोथ का असर कई स्तर पर दिखेगा. ढांचागत सुविधाओं पर खर्च बढ़ाने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी. सरकार को रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी. परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी.

ऑनलाइन डैशबोर्ड

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते 10 अगस्त को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया था. यह डैशबोर्ड 6,800 से अधिक परियोजनाओं का ऑनलाइन प्रदर्शन करेगा. एनआईपी के ऑनलाइन डैशबोर्ड को इंडिया इनवेस्टमेंट ग्रिड (आईआईजी) पर प्रस्तुत (अपलोड) किया जाना है. यह एक ऐसा गतिशील और इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भारत में निवेश के अपडेटेड अवसरों को वास्तविक समय के साथ प्रदर्शित करता है.

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