Budget 2021 For Infrastructure: इंफ्रा के जरिए इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट, सड़क-हाईवे निर्माण के लिए 1.18 लाख करोड़ का एलान

Budget 2021 For Infrastructure Sector: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया है. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट है. कोरोना महामारी और उसके बाद आर्थिक संकट के कारण यह बजट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है. बजट में सरकार का फोकस स्वास्थ्य के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर भी रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत 13 हजार किलोमीटर से अधिक की सड़कें अवॉर्ड की गई हैं. 3800 किलोमीटर का निर्माण अबतक हो चुका है. मार्च 2022 तक 8500 किलोमीटर सड़कों के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हो जाएंगे.

तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर कॉरिडोर का प्रस्ताव

वित्त मंत्री ने तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर कॉरिडोर का प्रस्ताव पेश किया है. केरल में 65000 करोड़ के निवेश से 1100 किलोमीटर हाइवे, पश्चित बंगाल में 25,000 करोड़ की लागत से 675 किलोमीटर हाइवे और असम में अगले तीन साल में 1300 किलोमीटर हाइवे निर्माण किया जाएगा.

निर्मला सीतारमण ने एलान किया कि पीएलआई के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम (MITRA) लॉन्च होगी. इससे जॉब के मौके बनेंगे. 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे. वित्त मंत्री ने एलान किया कि 2019 में लॉन्च नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) का विस्तार अब 7,400 प्रोजेक्ट्स तक किया गया है. इसके तहत 1.10 लाख करोड़ के 217 प्रोजेक्ट को पूरा भी कर लिया गया है.

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डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (DFI) की होगी स्थापना

केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एलान किया कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (DFI) के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है. मंत्री ने बताया कि DFI को स्थापित करने के लिए एक बिल पेश किया जाएगा. यह इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में काम आएगा. सीतारमण ने यह भी एलान किया कि वे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 लाख करोड़ रुपये आवंटित कर रही हैं. ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी आवंटन को बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने का एलान किया गया, जो वित्त वर्ष 2021 में 30 हजार करोड़ था.

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पिछले साल के बजट में सीतारमण ने बजट में देश के रेलवे और राजमार्ग को लेकर अपना प्लान पेश किया था. उन्होंने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था, जिसमें राजमार्ग के निर्माण में तेजी लाना शामिल है. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनियों जैसे Larson & Toubro और KNR कंस्ट्रक्शंस एंड IRB इंफ्रा को फायदा मिलेगा.