मध्य प्रदेश में बनेगी गो-कैबिनेट, गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को होगी पहली बैठक

मध्य प्रदेश में गाय की सुरक्षा और उनकी बेहतर देखरेख के लिए राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है. राज्य में अब गोधन संरक्षण और संवर्धन के लिए गो कैबिनेट का गठन किया जाएगा. इस कैबिनेट में 6 विभाग शामिल किए जाएंगे. प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ट्वीट कर इस कैबिनेट के गठन की जानकारी दी है.

प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए 'गौकैबिनेट' गठित करने का निर्णय लिया गया है।

पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे।

पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण, आगर मालवा में आयोजित की जाएगी।

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 18, 2020

22 नवंबर को पहली बैठक का आयोजन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में गो कैबिनेट के गठन की बात कही है और इसके तहत पशु पालन, वन पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग को शामिल करने की बात कही है. मुख्यमंत्री चौहान द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को होगी. 22 नंबर को गोपाष्टमी है. गोपाष्टमी के दिन दोपहर बारह बजे आगर मालवा स्थित गो अभयारण्य में यह बैठक आयोजित की जाएगी.

राज्य में गाय संवेदनशील मुद्दा

मध्यप्रदेश में गाय बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इसे लेकर राजनीति होती रहती है. राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे पर गाय को लेकर राजनीतिक हमले करते रहते हैं. कुछ महीने पहले अगस्त में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की 1300 गौशालाओं में रहने वाली 1.08 लाख गायों के लिए 11 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था. इस हिसाब से हर गाय के लिए करीब 1.6 रुपये आवंटित हुए थे जबकि पिछले साल प्रति गाय का बजट 20 रुपये था. पिछले साल 132 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ था. हालांकि अगस्त में बजट को लेकर शोर मचने पर पशुपालन मंत्री प्रेम पटेल ने कहा था कि वित्त मंत्री से चर्चा हो चुकी है और बजट में कोई कमी नहीं आने दिया जाएगा.