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ममता बनर्जी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए एक विकास-केंद्रित घोषणापत्र जारी किया है.
West Bengal Assembly Elections 2021: तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए एक विकास-केंद्रित घोषणापत्र जारी किया है. इसमें सभी परिवारों के लिए इनकम स्कीम, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का वादा किया गया है. इसके तहत ओबीसी कैटेगरी में कुछ समाजों को शामिल करने के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की भी बात कही गई है. इसमें दावा किया गया है कि सरकार ने राज्य में गरीबी को 40 फीसदी तक घटाया है.
राशि परिवार की महिला मुखिया के खाते में होगी ट्रांसफर
घोषणापत्र में सालामा वित्तीय सहायता को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का भी वादा किया गया है. बनर्जी ने कहा कि पहली बार, बंगाल में हर परिवार को मिनिमम बेसिक इनकम दी जाएगी. इसके तहत, 1.6 करोड़ जनरल कैटेगरी के परिवारों को 55 रुपये प्रति महीना, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के परिवारों को 1 हजार रुपये मिलेंगे. उन्होंने बताया कि इस राशि को परिवार की महिला मुखिया के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि एक नई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम पेश की जाएगी, जिसमें 10 लाख रुपये की क्रेडिट लिमिट के साथ केवल 4 फीसदी की ब्याज दर ली जाएगी. उन्होंने कहा कि वे अगले पांच सालों में 10 लाख नए MSME और 2000 नए बड़ी औद्योगिक इकाई की स्थापना करेंगे.
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टीएमसी की प्रमुख ने कहा कि वे उन सभी वर्गों को ओबीसी के तौर पर मान्यता देने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करेंगे, जिन्हें मान्यता नहीं है, जैसे महिश्य, तिली आदि. उन्होंने बताया कि उत्तरी बंगाल में Terai और Dooars क्षेत्रों के विकास के लिए एक स्पेशल डेवलपमेंट बोड की स्थापना की जाएगी.