तीन सरकारी साधारण बीमा कंपनियों में डाले जाएंगे 2,500 करोड़ रु, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों में 2,500 करोड़ रुपये डालने को मंजूरी दे दी है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों में 2,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. ये तीन साधारण बीमा कंपनियां ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. (OICL), नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. (NICL) और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. (UIICL) हैं. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने इन तीनों साधारण बीमा कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति और नियामकीय भुगतान क्षमता के उल्लंघन को देखते हुए तत्काल 2,500 करोड़ रुपये डालने को मंजूरी दी है.

कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से फैसला

मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये फैसले के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि तीनों साधारण बीमा कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति और नियामकीय कर्ज भुगतान क्षमता जरूरत को देखते हुए तत्काल 2,500 करोड़ रुपये डालने को मंजूरी दी गई है. इन तीनों कंपनियों के मार्च 2020 के आखिर तक विलय के प्रस्ताव से पहले पूंजी डालने का फैसला किया गया है.

इससे पहले, जनवरी में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के विलय का काम काफी आगे बढ़ चुका है और यह कभी भी हो सकता है.

मामला अभी मंत्रिमंडल में लंबित है. वित्त वर्ष 2018-19 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरूण जेटली ने तीनों कंपनियों के एकल बीमा कंपनी में विलय का एलान किया था. हालांकि, इन तीनों कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति के साथ विभिन्न कारणों से विलय प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी.

Input: PTI

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