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कोरोना संकट के बीच बड़ा फैसला: नेशनल हाइवे पर शुरू होने जा रही है टोल टैक्स की वसूली, ये है तारीख

NHAI 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा.

NHAI 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा.

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PTI
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The NHAI had declared the 24-day suspension of toll collection as a force majeure political event during demonetisation in November 2016

The NHAI had declared the 24-day suspension of toll collection as a force majeure political event during demonetisation in November 2016

modi government big decision in coronavirus crisis national highway authority to begin toll tax collection from 20 april NHAI 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा.

कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) 20 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा. सरकार के इस आदेश का ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने विरोध किया है. सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से टोल टैक्स की वसूली अस्थाई तौर पर रोक दी थी जिससे आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो.

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआई को लिखे पत्र में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों को राज्य के भीतर और राज्यों में आवागमन के लिए जो छूट दी गई थी, उसी संबंध में.... एनएचएआई को गृह मंत्रालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरुरी कार्रवाई करनी चाहिए... और टोल टैक्स की वसूली 20 अप्रैल, 2020 से की जानी चाहिए.

टोल टैक्स की वसूली से सरकार को राजस्व

एनएचएआई के एक पत्र का उत्तर देते हुए, मंत्रालय ने कहा कि एनएचएआई ने 11 और 14 अप्रैल की अपनी चिट्ठियों में टोल टैक्स वसूली शुरू करने की वजह बताते हुए कहा था कि गृह मंत्रालय ने व्यावसायिक एवं निजी प्रतिष्ठानों और विनिर्माण गतिविधियों के साथ कई कार्यों को 20 अप्रैल से अनुमति दे दी है. पत्र में लिखा है कि एनएचएआई ने कहा है कि टोल टैक्स की वसूली से सरकार को राजस्व मिलता है और इससे एनएचएआई को भी धन लाभ होता है.

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ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने किया विरोध

ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कहा है कि यह बहुत ही गलत है. सरकार चाहती है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अबाध जारी रहे, और हमारा समुदाय तमाम बाधाओं के बावजूद ऐसा कर रहा है. एआईएमटीसी के तहत करीब 95 लाख ट्रक और परिवहन प्रतिष्ठान आते हैं.

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