Wheat MSP hike: गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये बढ़ा, मोदी सरकार के कार्यकाल का सबसे बड़ा इजाफा

Govt hikes wheat MSP: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गेहूं का MSP 150 रुपये बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल किया.

Written byFE Hindi Desk

Govt hikes wheat MSP: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गेहूं का MSP 150 रुपये बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल किया.

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18 Oct 2023 00:00 IST

एडिट 18 Oct 2023 16:39 IST

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Government hikes wheat MSP by Rs 150 per quintal ahead of assembly polls in 5 states: मोदी सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 150 रुपये की बढ़ोतरी का एलान किया है. सरकार ने यह अहम एलान पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से ठीक पहले किया है. देश में गेहूं का नया समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल होगा. यह एमएसपी मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए घोषित किया गया है. देश में लोकसभा चुनाव भी अगले साल यानी 2024 में ही होने हैं. मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से अब तक गेहूं के एमएसपी (wheat MSP) में इतना बड़ा इजाफा पहले कभी नहीं किया था.

गेहूं के MSP में मोदी सरकार का सबसे बड़ा इजाफा

मोदी सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा इजाफा करने का यह फैसला बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) की बैठक में किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हुए फैसले की जानकारी सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी. फिलहाल देश में गेहूं की मौजूदा एमएसपी 2125 रुपये प्रति क्विंटल है, जो मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए लागू है. अनुराग ठाकुर ने बताया कि सीसीईए की बैठक में 2024-25 मार्केटिंग सीजन के लिए रबी सीजन की सभी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि रबी की 6 फसलों के एमएसपी में वृद्धि करने का फैसला कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेज (CACP) की सिफारिशों के आधार पर किया गया है.

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नवंबर में देश के दो प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में चुनाव

गेहूं रबी सीजन की सबसे प्रमुख फसल है, जिसकी बुआई अक्टूबर में शुरू होती है और फसल की कटाई अप्रैल तक चलती है. नवंबर में देश के जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें कम से कम दो - मध्य प्रदेश और राजस्थान देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में शामिल हैं. एमएसपी वो न्यूनतम कीमत है, जिस पर सरकारी एजेंसियां किसानों से फसल की खरीद करती हैं. इन कीमतों का एलान फसल तैयार होने के समय कीमतों में भारी गिरावट आने की वजह से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है.

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