Live-stock bill withdrawn: मोदी सरकार ने वापस लिया लाइव-स्टॉक बिल, कपिल देव, जीनत अमान समेत बड़ी संख्या में लोगों ने किया था विरोध

Controversial Live-stock bill withdrawn: मोदी सरकार ने नए लाइव-स्टॉक बिल के ड्राफ्ट को वापस ले लिया है. इसी महीने जारी किए गए इस ड्राफ्ट (Live-stock and Live-stock Products Bill, 2023) का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा था. पशुप्रेमियों और पशु अधिकार संगठनों से लेकर पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और अभिनेत्री जीनत अमान तक कई बड़ी हस्तियों ने इस बिल का कड़ा विरोध किया था. विरोधियों का आरोप था कि इस बिल के कानून बन जाने पर जीवित पशुओं के एक्सपोर्ट-इंपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उनके साथ क्रूरता भरे बर्ताव में भी इजाफा होगा. कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों को बिल के दायरे में लाए जाने का भी पशुप्रेमी विरोध कर रहे थे. इस भारी विरोध को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिल के ड्राफ्ट को वापस लेने का फैसला किया है.

48 घंटे में बिल के खिलाफ मिले थे 1 लाख से ज्यादा ईमेल

भारत सरकार के मस्त्य, मशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने लाइव स्टॉक बिल (Live-stock and Live-stock Products and exportation Bill, 2023) का ड्राफ्ट 7 जून 2023 को जारी किया था. इस ड्राफ्ट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं और सुझाव मांगे गए थे. लेकिन पशु प्रेमियों, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और कई बड़े सेलेब्रिटीज़ ने इस बिल के प्रावधानों का कड़ा विरोध शुरू कर दिया. ऐसी खबरें आईं कि सरकार को ड्राफ्ट जारी किए जाने के 48 घंटे के भीतर ही बिल के खिलाफ 1 लाख से ज्यादा ईमेल प्राप्त हो गए थे. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव, अभिनेत्री जीनत अमान और किट्टू गिडवानी समेत कई मशहूर लोग भी बिल के खिलाफ अपील करने वालों में शामिल थे.

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भारी विरोध के कारण वापस हुआ बिल का ड्राफ्ट

चौतरफा विरोध को ध्यान में रखते हुए ही मंत्रालय ने मंगलवार को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके ड्राफ्ट बिल को वापस लेने का एलान कर दिया. इस मेमोरेंडम में कहा गया है कि लाइव स्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट 1898 देश को आजादी मिलने और संविधान बनने से पहले का कानून था, लिहाजा उसमें बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी… लेकिन नए बिल के ड्राफ्ट पर कंसल्टेशन के दौरान इस पर पर्याप्त समझदारी बनाने के लिए और वक्त दिए जाने की जरूरत महसूस हुई. साथ ही नए बिल को लेकर कई ऐसी चिंताएं भी जाहिर की गईं, पशुओं के बारे में लोगों की संवेदनशीलता और भावनाओं से जुड़ी हैं…. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिल को वापस लिया जा रहा है.

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बिल पर क्यों हुआ था विवाद

ड्राफ्ट बिल की कई बातों पर पशुप्रेमियों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं को एतराज था. उनकी राय में यह बिल जीवित पशुओं के इंपोर्ट-एक्सपोर्ट को बढ़ाना देने वाला था और जानकारों का मानना है कि लंबी दूरी के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जीवित पशुओं को भारी कष्ट का सामना करना पड़ता है. कम जगह में ज्यादा पशुओं को भरकर ले जाया जाता है, जिससे उनके लिए हिलना-डुलना तो दूर, ठीक से सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, कई दिनों तक उन्हें एक ही स्थिति में खड़े रहना पड़ता है. ठीक से खाना-पानी न मिलने और लंबे समय तक गंदगी में पड़े रहने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बड़ी संख्या में पशु बीमार पड़ते या उनकी मौत हो जाती है.