Govt refutes allegations: जैक डोर्सी के बयान पर भड़की सरकार, आरोपों को बताया सफेद झूठ, अनुराग ठाकुर ने पूछा-ट्विटर फ़ाइल्स पर क्यों नहीं देते जवाब?

Twitter ex-CEO Jack Dorsey's allegations are outright lies says Modi Government: भारत सरकार ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के आरोपों को सफेद झूठ बताते हुए खारिज कर दिया है. इतना ही नहीं, सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने ट्विटर में उनके कार्यकाल को निशाना बनाते हुए डोर्सी पर तीखा पलटवार भी किया है. सरकार की तरफ से केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डोर्सी के आरोपों का जवाब दिया, तो बीजेपी की तरफ से पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और प्रवक्ता संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला. डोर्सी ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने ट्विटर पर किसान आंदोलन की जानकारी देने वाले या उसका समर्थन करने वाले कई एकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए दबाव डाला था. डोर्सी के मुताबिक इनमें सरकार की आलोचना करने वाले कई पत्रकारों के एकाउंट भी शामिल थे. डोर्सी ने यह भी कहा है कि सरकार की तरफ से धमकी भी दी जाती थी कि अगर उसका कहना नहीं माना तो भारत में ट्विटर को बंद कर दिया जाएगा और उसके कर्मचारियों के घरों पर छापे भी मारे जाएंगे.

जैक डोर्सी सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं : अनुराग ठाकुर

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने डोर्सी के आरोपों को झूठ से भरा हुआ बताते हुए कहा है कि ‘‘ भारत दुनिया का सबसे बड़ा और पारदर्शी लोकतंत्र है. भारत में जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं तो कुछ विदेशी ताक़तें और यहाँ उनके एजेंट एक योजनाबद्ध तरीक़े से देश को अस्थिर व बदनाम करने के लिए सक्रिय होते हैं.’’ उन्होंने दावा किया कि जैक डोर्सी सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं. ठाकुर ने सवाल किया कि ट्विटर के अधिग्रहण पर ट्विटर फ़ाइल्स को लेकर उनके पक्षपात, छेड़खानी व दुर्भावना पर जो खुलासे हुए, उस पर आज तक उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि डोर्सी अपनी अतीत में की गई उन गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका ट्विटर फाइल्स में पर्दाफाश हुआ है. 

डोर्सी के कार्यकाल में ट्विटर कानूनों का उल्लंघन करता था : सरकार 

डोर्सी का बयान सामने आने के कुछ ही देर बाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि ‘‘डोर्सी के समय ट्विटर मैनेजमेंट को भारतीय कानून की संप्रभुता को स्वीकार करने में दिक्कत होती थी और वह ऐसे व्यवहार करता था मानो भारत के कानून उस पर लागू नहीं होते.’’ उन्होंने कहा कि ‘‘एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत के पास यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि उसके कानूनों का भारत में संचालित सभी कंपनियां पालन करें.’’ उन्होंने कहा कि डोर्सी के दावों से उलट न तो कोई जेल गया और ना ही ट्विटर को बंद किया गया.’’ चंद्रशेखर ने कहा कि जनवरी 2021 में हुए प्रदर्शनों के दौरान अनेक दुष्प्रचार किये गये और यहां तक कि नरसंहार की फर्जी खबरें फैलाई गईं. उन्होंने कहा कि सरकार इस मंच से गलत सूचनाओं को हटाने के लिए बाध्य थी क्योंकि फर्जी खबरों के आधार पर हालात और बिगड़ने की आशंका थी. 

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ट्विटर ने अलगाववाद को बढ़ावा दिया : मालवीय 

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि ट्विटर ने 2020-2022 में डोर्सी के सीईओ रहने के दौरान दौरान भारत के कानूनों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया था. मालवीय ने एक ट्वीट में कहा कि डोर्सी के नेतृत्व में उनकी कंपनी अभिव्यक्ति की आजादी को दबा रही थी और कई मामलों में अलगाववादी आवाजों को बढ़ावा दे रही थी. वे कई मौकों पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों को अपने मंच का उपयोग करने की अनुमति भी दे रहे थे, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सलामती के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा था.’’

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ट्विटर भारतीय कानूनों का पालन नहीं कर रहा था : पात्रा 

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि ट्विटर पर जनवरी 2021 में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान, ‘नरसंहार की खबरों सहित बड़ी संख्या में गलत सूचनाएं प्रसारित हुईं, जो बाद में झूठी साबित हुईं’. उन्होंने कहा, ‘‘भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत में काम करने वाली कंपनियां देश के कानूनों का पालन करें ताकि उनकी जवाबदेही तय की जा सके. ट्विटर निश्चित रूप से भारतीय कानूनों का पालन नहीं कर रहा था.’’