मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक! महिला आरक्षण बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, विपक्ष का भी मिल रहा है साथ

Women’s Reservation Bill: केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिलने की खबर आ रही है. सूत्रों के अनुसार संसद के विशेष सत्र के दौरान इस बिल को मंजूरी दी गई है. हालांकि इसका आधिकारिक तौर पर एलान नहीं किया गया है. इस मंजूरी के साथ ही इस बिल के विशेष सत्र के दौरान पारित होने की संभावना भी बढ़ गई है. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी X (पहले Twitter) पर इस बात का जिक्र किया था. हालांकि बाद में उन्होंने अपने कमेंट हटा लिए.

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने ट्वीट कर बताया था कि महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का नैतिक साहस केवल मोदी सरकार में था. कैबिनेट की मंजूरी से यह साबित हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को बधाई. लेकिन बाद में उन्होंने X (पहले Twitter) से यह कमेंट हटा लिए. हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका एलान होगा. इस बीच बिल को मंजूरी मिलने पर विपक्ष के बयान भी आने लगे हैं.

विपक्ष की आई प्रतिक्रिया

सोमवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इसी में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई. यह लोकसभा और राज्‍य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करेगा. केंद्रीय कैबिनेट की ओर से बिल को मंजूरी मिलने की खबर के बाद कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता जयराम रमेश ने एक्‍स पर पोस्‍ट किया कि 'महिला आरक्षण लागू करने की कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से मांग रही है. हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हैं.

सोनिया गांधी ने क्या कहा

महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी ने ने कहा कि "It is ours, Apna Hai". सोनिया ने संसद परिसर में संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की. कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख से सवाल किया गया कि ऐसा कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक इस विशेष सत्र में लाया जा रहा है और आपकी यह मांग भी थी, तो आप क्या कहना चाहती हैं? जवाब में उन्होंने कहा, “यह (विधेयक) अपना है.” केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार के समय वर्ष 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था. उस समय सोनिया संप्रग की अध्यक्ष थीं और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे.

क्या है इस बिल में ?

महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी या एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है. विधेयक में 33 फीसदी कोटा के भीतर एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है. विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए. आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं. इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा.

वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम लंबे समय से यह बिल लाना चाहते थे. इसे जल्द से जल्द पारित होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यूपीए गवर्नमेंट ने इस बिल की डिमांड की थी. इसे आने में देरी हुई.