किसान की खुदकुशी पर यूपी सरकार को NHRC का नोटिस, पुलिस पर बेटी के बलात्कारियों से समझौते के लिए दबाव डालने का आरोप

NHRC Issues Notices to UP Govt Over Farmer's Suicide: पीलीभीत के एक किसान के खुदकुशी करने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस को नोटिस भेजा है. आरोप है कि यूपी पुलिस अनुसूचित जाति के इस किसान पर दबाव डाल रही थी कि वो अपनी नाबालिग बच्ची का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने के आरोपियों के साथ समझौता कर ले. यूपी पुलिस के इसी गलत दबाव की वजह से 45 साल के किसान ने अपनी जान दे दी, ऐसा आरोप इस वारदात से जुड़ी खबरों में लगाया गया है. मानवाधिकार आयोग ने इन खबरों का खुद से संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है.

NHRC ने मामले में यूपी पुलिस और मुख्य सचिव से मांगा रिपोर्ट

मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में यूपी पुलिस और राज्य सरकार के मुख्य सचिव से 4 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है. आयोग ने कहा कि उसने मीडिया में आई खबर का खुद संज्ञान लिया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पुलिस ने एक शख्स को कथित तौर पर उसकी नाबालिग बेटी के अपहरण व बलात्कार के आरोपियों से समझौता करने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली.

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इस स्थिति में 4 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी दिया निर्देश

बताया जाता है कि मृतक अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट (एससी-SC) से था. एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि आयोग के अनुसार मीडिया में आई खबर में दी गई जानकारी अगर सत्य है तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन के समान है. लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 4 दिन में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया जाता है. मौजूदा समय में प्रदेश में भाजपा गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार है. सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं.