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उन्होंने कहा कि सरकार के लिये राजकोषीय प्रोत्साहन देना संभव नहीं है. (File Pic)
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नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि सरकार को अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये राजकोषीय प्रोत्साहन के अलावा वैकल्पिक उपायों पर गौर करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सरकार के लिये राजकोषीय प्रोत्साहन देना संभव नहीं है. उन्होंने यह बात बजट से पहले कही है. कुमार ने यह भी कहा कि आर्थिक वृद्धि को गति देने वाले उपाय समय की जरूरत है. देश में 7 से 8 फीसदी सालाना वृद्धि दर हासिल करने की क्षमता है.
मौजूदा नरमी के लिए कम निवेश जिम्मेदार: राजीव कुमार
उन्होंने मौजूदा नरमी के लिए कम निवेश, खपत व्यय में नरमी और निर्यात में कमी को जिम्मेदार ठहराया है. इस बात को लेकर विशेषज्ञ विभाजित हैं कि क्या सरकार को राजकोषीय घाटे की चिंता किये बिना धीमी पड़ती आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये प्रोत्साहन उपलब्ध कराना चाहिए.
कुमार ने नीति आयोग की पत्रिका अर्थनीति में कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि की क्षमता 7-8 फीसदी सालाना है और वृद्धि को गति देने के लिये उपाय करना समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार के लिये बड़े स्तर पर राजकोषीय प्रोत्साहन देने की बाधा है. इसलिए वृद्धि बढ़ाने को लेकर ध्यान वैकल्पिक उपायों पर होना चाहिए.
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सरकार ने किए कई उपाय: राजीव कुमार
नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि विनिर्माण और सेवाओं के परचेर्जिंग मैनेजर इंडेक्स (PMI) से सुधार के कुछ संकेत दिख रहे हैं. यह 52 के ऊपर पहुंच गया है जो विस्तार को बताता है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये हाल में कई उपाय किए हैं. इसमें कंपनी कर में कटौती शामिल है.
कुमार ने कहा कि शेयर बाजार पर इन उपायों का असर दिखा और बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है. इसके बावजूद अब सबकी निगाह 2020 के बजट पर है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2020-21 का बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी.