कैमरे के सामने आप नेता संजय सिंह ने फाड़ा एलजी का लीगल नोटिस, वीके सक्सेना ने किया मानहानि का दावा

आज दिल्ली में उस समय सियासी पारा चढ़ गया जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपराज्यपाल द्वारा भेजे गए मानहानि नोटिस की कॉपी को फाड़ दिया. संजय सिंह ने कहा कि “वो किसी चोर या भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से रूकने या डरने वाले नहीं हैं और वो ऐसे नोटिसों को 10 बार फाड़ कर फेंक सकते हैं.” संजय सिंह ने एलजी को चुनौती देते हुए कहा, “यदि तुम सोचते हो कि भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और अपने उन भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे तो ये संभव नहीं है. भारत का संविधान ने मुझे सच बोलने का अधिकार देता है. मैं देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं. तुम्हारे एक-एक घोटाले को सबके सामने खोल कर रहूंगा.”

प्रेस कांफ्रेंस में संजय सिंह ने दावा किया कि वीके सक्सेना के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के अध्यक्ष पद रहते हुए 14 सौ करोड़ का घोटाला हुआ. संजय सिंह ने केन्द्र सरकार से वीके सक्सेना को उपराज्यपाल पद से बर्खास्त कर उनके खिलाफ सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) से कराने की मांग की.

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इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सांसद नेता संजय सिंह, विधायक ​​​आतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और जैस्मीन शाह को मानहानि नोटिस भेजा था. उपराज्यपाल ने नोटिस में उन पर लगाये जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं को 48 घंटे में जवाब देने को कहा था.

एलजी के इसी नोटिस के जवाब में आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि वीके सक्सेना के KVIC के निदेशक पद पर रहते हुए 1,93,598 कर्मचारियों का खाता खोला गया, जबकि रिकोर्ड में 4,55,000 कर्मचारियों का नाम था. संजय सिंह का आरोप है कि रिकोर्ड में दर्ज 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी घोस्ट एम्प्लॉई (फेक कर्मचारी) थे, जिन्हें हर महीने कैश में पैमेंट की जा रही थी. इन्हीं घोस्ट एम्प्लॉई की आड़ में अरबों-खरबों का घोटाला किया गया. इसके साथ ही संजय सिंह ने विनय सक्सेना पर गलत तरीके से अपनी बेटी शिवांगी सक्सेना को मुंबई में खादी लाउंज डिजायन करने का 80 करोड़ रुपये का ठेका दिलवाने का भी आरोप लगाया. संजय सिंह ने कहा कि यदि वीके सक्सेना ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो वह CBI जांच से क्यों डर रहे हैं.

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दिल्ली में पिछले कुछ समय से नई शराब नीति को लेकर उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार में लगातार टकराव बना हुआ है. उपराज्यपाल की ओर से राज्य की नई शराब नीति में गड़बड़ी के आरोप लगाये जा रहे थे, जबकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार शराब नीति को बहुत ही अच्छी बता रही है. ऐसे में सीबीआई द्वारा नई शराब नीति में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार की जांच शुरू किये जाने पर और मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापेमारी व कार्रवाई किये जाने के बाद से दिल्ली में उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार में गंभीर टकराव की स्थिति बन गई है.