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देश के बैंकों को शीर्ष 50 कंपनियों ने 68,607 करोड़ रुपये का चूना लगाया है. बकाया वसूलने में विफल रहे बैंकों को थक-हारकर इन पैसों को बट्टे खाते में डालना पड़ा है. चौंकाने वाली बात यह है कि फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स बैंकों को चूना लगाने में सबसे शीर्ष पर है, जिसने 5,492 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाया है. इसके बाद आरईआई एग्रो का नंबर है, जिसपर 4,314 करोड़ रुपये का बकाया है. तीसरे नंबर पर विन्सम डायमंड्स है, जिसने बैंकों का 4,076 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना के अधिकार कानून (RTI) के तहत दिए गए जवाब में यह जानकारी दी है.
आरटीआई के तहत दी गई जानकारी के मुताबिक, रोटोमेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 2,850 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया, तकनीकी तौर पर इसे बट्टे खाते में डाल दिया गया. विक्रम कोठारी की कंपनी रोटोमेक इस सूची में चौथे नंबर पर है. उन्हें और उनके पुत्र राहुल कोठारी को बैंक कर्ज धोखाधड़ी के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया है.
इसके अलावा, कुडोस कैमी लिमिटेड 2,326 करोड़ रुपये, रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिस पर अब बाबा रामदेव की पतंजलि का स्वामित्व है, उसके 2,212 करोड़ रुपये और जूम डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 2,012 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज वाली अन्य कंपनियां हैं.
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किंगफिशर भी है लिस्ट में
विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस का इस सूची में नौवां नंबर है, जिस पर 1,943 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसे बैंकों ने तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाल दिया है. इसी प्रकार फॉरएवर प्रीशियस ज्वैलरी एंड डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड पर 1,962 करोड़ का बकाया बट्टे खाते में डाला गया है. डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड पर बकाया 1,915 करोड़ रुपया बट्टे खाते में डाला गया.
चोकसी की अन्य कंपनियां भी हैं शामिल
आरटीआई जवाब के मुताबिक, चोकसी की अन्य कंपनियों Gili इंडिया और नक्षत्र ब्रांड्स पर भी क्रमश: 1,447 करोड़ रुपये और 1,109 करोड़ रुपये का बकाया है. इसे भी बट्टे खाते में डाला जा चुका है. आरईआई एग्रो के झुनझुनवाला बंधु पहले से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के घेरे में हैं, जबकि विनसम डायमंड्स के मालिकों की कथित धोखाधड़ी पर भी सीबीआई, ईडी जांच कर रहा है. संसद के पिछले सत्र में राहुल गांधी ने सरकार से देश के बैंक कर्ज नहीं चुकाने वाले शीर्ष 50 डिफॉल्टरों की सूची उपलब्ध कराने को कहा था.