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Cabinet Decisions : मोदी कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी मीडिया को देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव. (Photo : ANI)
Modi Cabinet Big Decisions : मोदी कैबिनेट ने पीएम ई-बस सेवा और पीएम विश्वकर्मा स्कीम समेत हजारों करोड़ रुपयों की लागत वाले कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है. मोदी मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में किए गए इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर ने मीडिया को दी. दोनों मंत्रियों ने बुधवार को जिन योजनाओं को मंजूरी दिए जाने का एलान किया, उनमें पीएम विश्वकर्मा स्कीम की घोषणा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस को लालकिले की प्राचीर से दिए अपने भाषण में की थी.
169 शहरों में चलेंगी 10 हजार ई-बसें
कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ग्रीन मोबिलिटी और सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 'पीएम-ईबस सेवा' को मंजूरी दी है. इसके तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां फिलहाल कोई ऑर्गनाइज़्ड बस सेवा नहीं है. योजना के तहत 169 शहरों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के आधार पर 10 हजार ई-बसें चलाई जाएंगी. उन्होंने बताया कि ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के लिए की जा रही पहल के तहत 181 शहरों में बुनियादी ढांचे को डेवलप करने पर भी ध्यान दिया जाएगा. ठाकुर ने बताया कि इस योजना की कुल अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी. इस योजना के तहत बसों का संचालन 10 साल तक किया जाएगा.
पीएम विश्वकर्मा स्कीम के लिए 13,000 करोड़ रुपये मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रही 13,000 करोड़ रुपये की पीएम विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी. मोदी सरकार का दावा है कि इस योजना से बुनकरों, सुनारों, लोहारों, कपड़े धोने वालों और नाई समेत लगभग 30 लाख पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ होगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत पहली किस्त में 1 लाख रुपये और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपये का रियायती कर्ज मुहैया कराया जाएगा. यह कर्ज 5 फीसदी की रियायती ब्याज दर पर दिया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस पर दिए अपने भाषण में ही इस योजना का एलान किया था. उन्होंने कहा था कि यह योजना 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन लॉन्च की जाएगी.
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डिजिटल इंडिया के विस्तार के लिए 14,903 करोड़ रुपये
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया परियोजना के विस्तार के लिए 14,903 करोड़ रुपये के खर्च को भी मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि इस फंड का इस्तेमाल डिजिटल इंडिया परियोजना के तहत अब तक किए गए कामों को आगे बढ़ाने में किया जाएगा. वैष्णव ने कहा, "प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बैठक में 14,903 करोड़ रुपये की लागत के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी है." उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत 5.25 लाख आईटी प्रोफेशनल्स को री-स्किल (reskill) और अप-स्किल (upskill) किया जाएगा, जबकि 2.65 लाख लोगों को आईटी की ट्रेनिंग दी जाएगी. उन्होंने बताया कि विस्तारित डिजिटल इंडिया परियोजना के तहत, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NCM) के तहत 9 और सुपर कंप्यूटर भी जोड़े जाएंगे. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि NCM के तहत 18 सुपर कंप्यूटर पहले ही लगाए जा चुके हैं.
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रेलवे की 7 मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) ने बुधवार को भारतीय रेलवे की 7 मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी. इन पर करीब 32,500 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से रेलवे की मौजूदा लाइन क्षमता को बढ़ाने, ट्रेन परिचालन को सुचारू बनाने, भीड़भाड़ को कम करने और परिवहन को आसान बनाने में मदद मिलेगी. ये योजनाएं देश के 9 राज्यों - उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 35 जिलों को कवर करेंगी. इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर की वृद्धि होगी.