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PM Kisan Updates : पीएम किसान रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड पर एक ही नाम और अन्य डिटेल होना चाहिए. कुछ भी मिसमैच या गलत है तो अपडेट करें. (AI Image)
PM Kisan Yojana 20th Installment Date Confirmed : देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत 20वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्थित सेवापुरी विधानसभा के बनोली गांव से रविवार 2 अगस्त को अगली किस्त जारी करेंगे. इसके साथ ही पात्र किसानों के खातों में 2000 रुपये की 20वीं किस्त सीधे ट्रांसफर की जाएगी. भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अपने आधिकारिक X हैंडल से इस बात की पुष्टि की है.
आज ही निपटाएं 5 जरूरी काम
सबसे पहले https://pmkisan.gov.in/ पर बेनेफिशियरी स्टेटस में अपना नाम चेक करें.
लैंड रिकॉर्ड का वेरीफिकेशन या लैंड रिकॉर्ड से जुड़ा कोई इश्यू पेंडिंग है तो उसे निपटा लें.
e-KYC पूरा करें. पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड किसानों के लिए eKYC कराना अनिवार्य है. बिना इसके अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा.
आधार से बैंक अकाउंट लिंक करें, उसी अकाउंट में ही किस्त भेजी जाएगी. साथ ही अपनी बैंक अकाउंट डिटेल वेरिफाई करें. बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए.
पीएम किसान रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड पर एक ही नाम और अन्य डिटेल होना चाहिए. कुछ भी मिसमैच या गलत है तो अपडेट करें. मोबाइल नंबर अपडेट करें, ओटीपी और नोटिफिकेशन उसी मोबाइल नंबर पर आएगा.
केंद्र सरकार ने क्या जानकारी दी
भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेल्फेयर ने एक्स पर किए एक पोस्ट के जरिए कहा - अब और इंतज़ार नहीं! प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त सीधे वाराणसी, उत्तर प्रदेश से 2 अगस्त 2025 को आपके खाते में पहुंचेगी. पोस्ट में आगे लिखा गया कि किसान भाईयों और बहनों जैसे आपके मोबाइल फोन पर मैसेज की टोन सुनाई दे, समझ लीजिए कि किसान सम्मान की राशि आपके खाते में आ गई है.
क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना?
पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi) के तहत सरकार देश के सभी पात्र भूमिधारक किसानों को सालाना 6000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में तीन किस्तों में ट्रांसफर करती है. यह किस्त आमतौर हर 4 महीने के अंतराल पर किसान के बैंक खातों में भेजती है. केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी, जिसकी पहली किस्त गोरखपुर से जारी की गई थी.
अब तक 19 किस्तों के जरिए सरकार ने 3.69 लाख करोड़ रुपये किसानों को हस्तांतरित किए हैं. सिर्फ 19वीं किस्त के दौरान दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच 10.06 करोड़ से अधिक किसानों को 23,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि उनके खातों में भेजी गई थी.
कई विभागों के साथ डेटा लिंकिंग
योजना के पारदर्शी और सटीक क्रियान्वयन के लिए सरकार ने PFMS, UIDAI और आयकर विभाग के साथ डेटा लिंकिंग की है, साथ ही आधार आधारित भुगतान, लैंड सीडिंग और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है. शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता दी है.
शिकायत हो तो ऐसे कराएं दर्ज
किसान अब CPGRAMS पोर्टल, पीएम-किसान पोर्टल, फिजिकल आवेदन या ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं. सितंबर 2023 में लॉन्च किए गए AI आधारित ‘किसान ई-मित्र’ चैटबॉट के जरिए अब तक 53 लाख किसानों के 95 लाख सवालों का जवाब 11 भाषाओं में दिया जा चुका है. इस तरह योजना न सिर्फ किसानों को सीधी आर्थिक मदद दे रही है, बल्कि डिजिटल निगरानी और त्वरित समाधान के जरिए किसानों के भरोसे को भी मजबूत कर रही है.
कई किसानों को आधार, जमीन के रिकॉर्ड या ई-केवाईसी से जुड़ी गड़बड़ियों की वजह से लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन जैसे ही ये प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, रोकी गई किस्तों सहित पिछली सभी किश्तें भी ट्रांसफर कर दी जाती हैं.