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The department of agriculture and horticulture should take immediate steps to market perishable produce like vegetables and fruits in a sustained manner.
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PM Kisan Samman Nidhi: सरकार ने किसानों के लिए एक सुनिश्चित नकद सहायता देने की केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी PM-किसान से जुड़ना और आसान बना दिया है. PM किसान योजना की पहली वर्षगांठ पर विशेष मोबाइल ऐप सोमवार को पेश किया गया. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह ऐप जारी करते हुए कहा कि यह योजना किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में सहायक है. इसके तहत साल में प्रत्येक पात्र किसान को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं.
पीएम-किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश में की गई थी. पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य इस योजना को लागू कर रहे हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक 14 करोड़ किसानों के लक्ष्य के मुकाबले 9.74 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य सरकारों की जांच के बाद 14 करोड़ में से अभी तक 8.45 करोड़ किसानों को उनके हिस्से की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है.
किस तरह काम आएगा ऐप
मोबाइल ऐप की पेशकश करते हुए मंत्री ने कहा कि योजना को आसानी से व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए यह ऐप विकसित किया गया है. यह वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. उन्होंने कहा कि इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर किसान योजना के तहत अपने भुगतान की स्थिति, आधार कार्ड के अनुसार सही नाम, पंजीकरण की स्थिति और योजना की पात्रता और हेल्पलाइन नंबर इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं.
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पहले से है पोर्टल
मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है. पहले से ही पीएम-किसान योजना पर एक पोर्टल योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए है. यह पंजीकृत किसानों के खातों में सीधे लाभ ट्रांसफर करने के लिए एंड-टू-एंड प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करता है.
पोर्टल पर किसानों का भी एक स्थान है, जहां वे स्वयं या आम सेवा केंद्रों की मदद से अपना अनुरोध ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं या आधार आदि के नाम पर सुधार कर सकते हैं.
प. बंगाल सरकार से योजना में शामिल होने की अपील
केंद्रीय कृषि मंत्री इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार से पीएम-किसान) योजना में शामिल होने की अपील की है. तोमर ने कह कि पश्चिम बंगाल में 70 लाख किसान हैं, जिनमें से 10 लाख किसान पीएम-किसान के आॅनलाइन पोर्टल के जरिए योजना में स्व—पंजीकरण करा चुके हैं. यदि राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन होता है तो उन तक 4,000 करोड़ रुपये का लाभ पहुंच सकेगा.