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PM Modi on Manipur : पीएम मोदी ने मणिपुर के मुद्दे पर तोड़ी चुप्पी, महिलाओं के साथ हुई वारदात को बताया शर्मनाक, कहा-दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

PM Modi breaks silence over Manipur: पीएम मोदी ने कहा, मणिपुर की घटना पूरे सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है, मणिपुर की बेटियों के साथ जो कुछ हुआ, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता.

PM Modi breaks silence over Manipur: पीएम मोदी ने कहा, मणिपुर की घटना पूरे सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है, मणिपुर की बेटियों के साथ जो कुछ हुआ, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता.

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FE Hindi Desk
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PM Modi on Manipur : संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले मीडिया को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (PTI Photo)

PM Modi breaks silence over Manipur just ahead of Parliament Session : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले मणिपुर के मुद्दे पर आखिरकार अपनी लंबी चुप्पी तोड़ ही दी. मणिपुर में हिंसा और महिलाओं के अपमान के मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरने के विपक्ष के एलान के बीच पीएम मोदी मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले मीडिया से मुखातिब हुए और मणिपुर में महिलाओं के अपमान की घटना पर अपने गुस्से और दुख का इजहार किया. पीएम मोदी ने कहा है कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने की वारदात के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. कांग्रेस ने आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मणिपुर की इस घटना पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया था. हालांकि पीएम मोदी ने मणिपुर में करीब दो महीने से जारी जातीय हिंसा के बारे में सीधे तौर पर आज भी कोई टिप्पणी नहीं की.

मेरा हृदय क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है : मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया के कैमरों के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, "मणिपुर की घटना को लेकर मेरा हृदय क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है." प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने की कथित घटना के बारे में कहा कि इस सिलसिले में कानून जो भी कर म सकता है, करेगा. उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना पूरे सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली घटना है. पीएम ने कहा कि मणिपुर की वारदात की वजह से पूरे देश की बेइज्जती हो रही है,140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है. मणिपुर की बेटियों के साथ जो कुछ हुआ, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि इस घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. मणिपुर की घटना को लेकर मेरा हृदय क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है.

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राजस्थान, छत्तीसगढ़ की सरकारों को नसीहत

पीएम मोदी ने मणिपुर की वारदात पर अपनी नाराजगी का इजहार तो जरूर किया, लेकिन राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी की तरह वे इस मामले में भी विपक्ष पर निशाना साधना नहीं भूले. मणिपुर से पहले कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लेकर उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि मणिपुर की घटना पर अपनी सरकार को घेरने की विपक्ष की कोशिशों पर उनका जवाब किस दिशा में जा सकता है. पीएम मोदी ने कहा, "मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें. खास करके हमारी माताओं-बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं. घटना चाहे राजस्थान की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य सरकार में राजनीतिक वाद-विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए."

विपक्ष का सरकार को घेरने का एलान

पीएम मोदी ने मणिपुर के मसले पर अपनी लंबी चुप्पी उस दिन तोड़ी है, जिस दिन संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और विपक्ष ने राज्य में करीब दो महीने से जारी हिंसा के मसले पर उनकी सरकार को घेरने का एलान किया हुआ है. कांग्रेस के कई सांसदों ने मणिपुर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव भी दे रखा है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को सत्र शुरू होने से पहले ही एलान किया कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा. विपक्ष इस मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान की मांग भी लंबे समय से करता आ रहा था. ऐसे में सत्र शुरू होने से ठीक पहले मणिपुर में महिलाओं के अपमान की घटना पर मीडिया को संबोधित करके पीएम मोदी ने इस मसले पर सरकार को बैकफुट पर आने से बचाने की कोशिश की है. हालांकि राज्य में अब तक करीब 150 लोगों की जान लेने वाली जातीय हिंसा के मसले पर उनका बयान आना अब भी बाकी है. इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा करने और अपना जवाब पेश करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, "मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होगी और सरकार की तरफ से कोई न कोई जवाब भी देगा." संसद का यह मानसून सत्र आज यानी गुरुवार 20 जुलाई 2023 को शुरू होकर 11 अगस्त 2023 तक चलेगा. इस दौरान संसद की कुल 17 बैठकों में विधायी कामकाज किए जाने की योजना है.

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