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Pahalgam attack: पीएम मोदी ने कहा, सेनाओं को जवाबी कार्रवाई का तरीका, टारगेट और टाइमिंग तय करने की पूरी छूट

India's Response after Pahalgam Attack: 26 लोगों की जान लेने वाले पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन में, पीएम मोदी ने जवाबी कार्रवाई का तरीका, समय और लक्ष्य चुनने के लिए सेना को दी पूरी छूट.

India's Response after Pahalgam Attack: 26 लोगों की जान लेने वाले पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन में, पीएम मोदी ने जवाबी कार्रवाई का तरीका, समय और लक्ष्य चुनने के लिए सेना को दी पूरी छूट.

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FE Hindi Desk
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PMO द्वारी रिलीज वीडियो के इस स्क्रीनशॉट में पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ CDS जनरल अनिल चौहान और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी नजर आ रहे हैं. ( Photograph : PMO / PTI )

Pahalgam attack: Armed forces have complete freedom to decide mode, targets, timing of response, says PM Modi : 26 लोगों की जान लेने वाले पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार किसी बड़े एक्शन की तैयारी करती दिख रही है. पीएम मोदी ने इस मामले में जवाबी कार्रवाई का तरीका, समय और लक्ष्य चुनने के लिए सेना को पूरी छूट दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली स्थित अपने आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के शीर्ष नेतृत्व के साथ एक अहम बैठक की. इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सेनाओं को "जवाबी कार्रवाई के तरीके, समय और लक्ष्य तय करने के लिए पूरी आजादी दे दी गई है."

सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें हमारी सेना की क्षमताओं और पेशेवर काबिलियत पर पूरा भरोसा है. उन्होंने दोहराया कि "आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक और कठोर कार्रवाई करना भारत का राष्ट्रीय संकल्प है." इस उच्चस्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी शामिल हुए.

कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की दूसरी बैठक बुधवार को 

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पहलगाम हमले के बाद बुधवार को फिर से प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक बुलाई गई है. इसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल होंगे. इससे पहले 23 अप्रैल को भी CCS की बैठक हुई थी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे. पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों के इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से संबंध सीमित करने के कड़े कदम उठाए थे.

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए सख्त फैसले

CCS बैठक के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रोकने का फैसला किया, पाकिस्तान उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया, मिशन स्टाफ को आधा किया, वीजा रद्द किए गए और अटारी-वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया. भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने मिशन से भी सभी सलाहकार और स्टाफ को वापस बुला लिया.

पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश

प्रधानमंत्री मोदी इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पहले भी कह चुके हैं कि "भारत हर एक आतंकी और उनके मददगारों की पहचान करेगा, उन्हें खोज निकालेगा और सजा देगा. चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हों." उन्होंने यह भी कहा है कि यह लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर लड़ी जाएगी.

गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को निर्देश दिए

इन फैसलों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि भारत में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय सीमा से अधिक न ठहरे.

सभी दलों ने दिया सरकार को समर्थन

सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने एकजुटता दिखाई और सरकार को भरोसा दिलाया कि आतंकवाद के खिलाफ जो भी कदम उठाए जाएंगे, वे उनका पूरा समर्थन करेंगे.

गृह सचिव ने की सुरक्षाबलों के प्रमुखों के साथ बैठक

मंगलवार को गृह सचिव गोविंद मोहन ने अर्धसैनिक बलों के तीन प्रमुखों और दो अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक और महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में आगे की सुरक्षा रणनीति को लेकर चर्चा की गई.

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