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New scrappage policy: पीएम मोदी ने लांच की नई वेहिकल स्क्रैपेज पॉलिसी, दूसरी कार खरीदने पर होंगे ये 4 बड़े फायदे

गुजरात इनवेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी को नए भारत की मोबिलिटी को नई पहचान देने वाला बताया.

गुजरात इनवेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी को नए भारत की मोबिलिटी को नई पहचान देने वाला बताया.

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pm narendra modi launches Vehicle Scrappage Policy in gujrat investor summit know about its benefits

नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी को लांच करने के बाद पीएम मोदी ने इससे जुड़े प्रमुख फायदे भी गिनाए. (Image- PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लांच किया है. गुजरात इंवेस्टर समिट को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को और ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाला बताया. यह नीति देश में सड़कों पर गाड़ियों को आधुनिक बनाने और अनफिट गाड़ियों को हटाने में बड़ी भूमिका निभाएगी. पीएम मोदी ने इस पॉलिसी को 'कचरे से कंचन' (Waste to Wealth) अभियान की एक कड़ी बताया जो शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ भारत की तेज विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी को लांच करने के बाद पीएम मोदी ने इससे जुड़े चार प्रमुख फायदे भी गिनाए.

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इस पॉलिसी से होने वाले फायदे

  • पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा. यह सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. इसके अलावा उसे रोड टैक्स में भी छूट दी जाएगी.
  • पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल एफिसिएंसी में भी बचत होगी
  • तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है. पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी.
  • स्वास्थ्य प्रदूषण के कारण हमारे स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता है, उसमें कमी आएगी.

ऑटो इंडस्ट्री की सरकार करेगी मदद

आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए, इंडस्ट्री को सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव बनाने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है और कोशिश की जा रही है कि ऑटो मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन को आयात पर कम से कम से निर्भर रहना पड़े. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी जरूरी है और उन्हें आरएंडडी (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी. पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए इंडस्ट्री को जो भी मदद चाहिए होगी, वह सरकार देगी.