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Image: PTI
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Image: PTIप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) आज PM-किसान (PM-Kisan) योजना के एक साल पूरे होने के अवसर पर चित्रकूट से देशभर में 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की शुरुआत करेंगे. इस बारे में PM मोदी ने ट्वीट किया है और केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने भी इस बारे में जानकारी दी थी. PM मोदी ने कहा है कि एफपीओ से किसानों को तकनीकी, वित्तीय सहयोग एवं बाजार पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
PM मोदी ने यह भी एलान किया है पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री 29 फरवरी को पीएम-किसान योजना के तहत सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के वितरण का अभियान लॉन्च करेंगे.
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During tomorrow’s programme in Chitrakoot, we will mark the first anniversary of PM-KISAN, which has transformed the lives of crores of farmers in the last one year.
— Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2020
We are working to ensure that PM-KISAN beneficiaries get benefits of Kisan Credit Cards we well.
PM चित्रकूट से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की आधारशिला भी रखने वाले हैं. उन्होंने कहा है कि यह एक्सप्रेस वे इस क्षेत्र के युवाओं के लिये प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा और इस क्षेत्र में रक्षा कॉरिडोर में मदद करेगा.
FPO के फायदे
छोटे और सीमांत किसानों की संख्या लगभग 86 फीसदी है, जिनके पास देश में 1.1 हेक्टेयर से कम औसत खेती है. इन छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को कृषि उत्पादन के दौरान भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इन किसानों को अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण अपने उत्पादों की मार्केटिंग की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है.
बयान में कहा गया है कि FPO से छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के सामूहीकरण में सहायता होगी ताकि इन मुद्दों से निपटने में किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ सकें. एफपीओ के सदस्य संगठन के तहत अपनी गतिविधियों का प्रबंधन कर सकेंगे ताकि प्रौद्योगिकी, निवेश, वित्त और बाजार तक बेहतर पहुंच हो सके और उनकी आजीविका तेजी से बढ़ सके.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत 2 हेक्टेयर से कम खेतिहर भूमि वाले छोटे व सीमांत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है. यह धनराशि दो-दो हजार रुपये के रूप में तीन किस्तों में दी जाती है. यह भुगतान योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ऑनलाइन किया जाता है. इस योजना को 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से लॉन्च किया गया था.