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The prime minister said India has supplied medicines to around 120 countries, including 59 members of NAM, in the wake of COVID-19 despite domestic requirements.
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सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत 33 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 31,235 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये ‘लॉकडाउन’ के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिये पिछले महीने इस योजना की घोषणा की थी. कुल 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त में राशन, महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिकों तथा किसानों को नकद सहायता देने आदि की घोषणा की थी. इसमें पीएम किसान स्कीम के तहत 8 करोड़ किसानों के खाते में सीधे रकम ट्रांसफर हुई है.
महिला जन धन खाता: 10,025 करोड़ ट्रांसफर
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, पीएम किसान योजना के तहत 22 अप्रैल तक पात्र किसानों के खाते में 16,146 करोड़ रुपये डाले गए हैं। इस योजना के तहत 8 करोड़ चिन्हित लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में 2,000 रुपये डाले गए हैं. इस योजना के तहत पात्र किसानों को तीन समान किस्तों में साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं.
मंत्रालय ने बताया कि इसके अलावा 20.05 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को पहली किस्त के रूप में 500-500 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं. इसके तहत 22 अप्रैल तक कुल 10,025 करोड़ रुपये लाभार्थियों के खाते में डाले गए. इसके तहत तीन महीने तक 500-500 रुपये दिये जाने की घोषणा की गई है.
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गरीबों को 40 लाख टन मुफ्त अनाज
बयान के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत अप्रैल महीने में निर्धारित 40 लाख टन में से 40.03 लाख टन अनाज का उठाव 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने किया है. इसमें कहा गया है, ‘‘बीस अप्रैल तक 31 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने 39.27 करोड़ लाभार्थियों को 19.63 लाख टन अनाज का वितरण किया है. ये लोग 1.19 करोड़ राशन कार्ड के दायरे में आते हैं. इसके अलावा 1,09,227 टन दाल भी विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश भेजे गये हैं.
उज्ज्वला स्कीम: 2.66 करोड़ मुफ्त LPG सिलिंडर
मंत्रालय के अनुसार, 3.05 करोड़ रसोई गैस सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत बुक किए गए हैं. कुल 2.66 करोड़ मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर का वितरण लाभार्थियों को पहले ही किया जा चुका है. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत श्रमिकों की मजदूरी भी बढ़ाई गई है. इसे एक अप्रैल से अधिसूचित किया गया है.
राज्यों को बकाया मजदूरी और सामग्री का पैसा देने के लिये 7,100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. बयान के मुताबिक, निर्माण कार्यों में लगे 2.17 करोड़ कामगारों को ‘बिल्डिंग एवं निर्माण सामग्री कोष के तहत वित्तीय सहायता दी गई है. राज्य सरकार की ओर से प्रबंधित इस कोष के तहत 3,497 करोड़ रुपये लाभार्थियों को दिये गए हैं.