बिहार में राहुल गांधी की 16 दिनी वोटर अधिकार यात्रा आज से होगी शुरू, दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस

Rahul Gandhi’s begins Voter Adhikar Yatra in Bihar Today; EC to hold press conference: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार के सासाराम से 16 दिन की “वोटर अधिकार यात्रा” की शुरुआत करेंगे. कांग्रेस पार्टी की यह यात्रा उस समय हो रही है जब बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे  वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर विपक्ष लगातार संसद और सड़क पर विरोध कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि करीब 65 लाख हटाए गए वोटरों की लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए और हटाने के कारण भी बताए जाएं.

बिहार चुनाव से पहले यह यात्रा विपक्षी महागठबंधन (राजद, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी) का जनता से सीधा जुड़ने का बड़ा प्रयास मानी जा रही है. राहुल की यह यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर, 23 जिलों से होकर गुजरेगी और लगभग 1,300 किलोमीटर का सफर तय करेगी. इसमें 50 विधानसभा और 29 लोकसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा. यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जैसे महागठबंधन के बड़े नेता भी समय-समय पर राहुल के साथ जुड़ेंगे.

भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर आज से शुरू होने वाली राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली के साथ खत्म होगी. पिछले विधानसभा चुनाव (2020) में एनडीए ने 243 में से 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं.  इस यात्रा के रास्ते में आने वाली 50 सीटों में से अभी विपक्षी गठबंधन के पास 21 सीटें हैं.

चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3 बजे

इस बीच चुनाव आयोग ने रविवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा की है. शनिवार को जारी मीडिया इनविटेशन में आयोग ने बताया कि 17 अगस्त 2025, रविवार को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय मीडिया सेंटर, नई दिल्ली में होगी. मीडिया प्रतिनिधियों को दोपहर 1:30 बजे से प्रवेश की अनुमति मिलेगी और सभी से अनुरोध किया गया है कि 2:30 बजे तक अपनी सीट पर बैठ जाएं.

विपक्ष ने आयोग पर “वोट चोरी” का आरोप लगाया है. राहुल गांधी का आरोप है कि बिहार समेत महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में मतदाता सूची से छेड़छाड़ हुई है. आयोग ने राहुल से कहा है कि वह गलत तरीके से हटाए गए या जोड़े गए नामों की सूची सबूत के साथ दें, वरना उन्हें अपने आरोप वापस लेने होंगे. विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग की यह संशोधन प्रक्रिया लाखों योग्य मतदाताओं को सूची से बाहर कर सकती है.